डोंबिवली: कल्याण लोकसभा मतदार संघातील मतदारांची नावे डिलीट झाल्याप्रकरणी डोंबिवलीमधील वकील चिन्मय पागे यांनी दक्ष नागरिक अक्षय फाटक यांच्या माध्यमातून सोमवारी त्या संदर्भात न्याय मागणारी तक्रार उच्च न्यायालयात देण्यात आलेली आहे. याचिका फाईल करण्यासाठी काही गोष्टींची माहिती अधिकारामार्फत मागविण्यात आलेली आहे, परंतु त्याला वेळ लागणार असल्याने आपण सर्व मतदारांच्या वतीने उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांना तातडीने एक पत्र दिलेले असून त्यात तीन प्रमुख मागण्या केल्याचे सांगण्यात आले. त्यात परस्पर वगळण्यात आलेल्या मतदारांची नावे पुन्हा यादीत घ्यावी आणि भविष्यात अशाप्रकारे नावे डिलीट करण्यात येऊ नयेत.
या प्रकरणाची साखोल चौकशी करवी आणि दोषींवर सक्त कारवाई करावी. बीएलओ, बीआरओ आणि इआरओ या पदावरच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी. ही नावे मुद्दाम वगळण्यात आलेली नाहीत ना? याबाबतही चौकशी करण्यात यावी. तसेच, ज्या मतदारांना आयोगाच्या चुकीमुळे मतदान करता आले नाही. त्यांना दिनांक १ जूनच्या आत मतदान करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करावी, या मागण्या केल्या आहेत. २० मे रोजी कल्याण लोकसभा मतदार संघात निवडणूक पार पडली. त्या दिवशी हजारो मतदारांना आपली नवे परस्पर डिलीट झाली असल्याचे समजले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नावे डिलीट झाली असल्याचे लक्षात येताच फाटक यांनी एक गुगल फॉर्म बनवून अशा सर्व मतदारांना त्यांची माहिती त्या फॉर्म वर भरून देण्याचे आवाहन करणारी पोस्ट पाठवली.
जी मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली. त्याला आतापर्यंत तब्बल २२८० हून अधिक मतदारांनी त्यात आपली माहिती दिलेली आहे. या प्रकरणावर अधिक माहिती गोळा केली असता अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आल्याचे फाटक म्हणाले, त्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने सर्व राज्यांच्या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ना एक पत्र पाठवली होती. ज्यात नावे वगळण्यासाठी आवश्यक ती पद्धत (एसओपी) नमूद करण्यात आलेली आहे. त्यात स्पष्टपणे असे म्हणलेले आहे, इ ज्या मतदारांचे नाव वगळायचे असेल, मग ते कोणत्याही कारणाने असुदे, फोटो नसेल, पत्ता बदलला असेल, किंवा मृत असेल तर त्या व्यक्तीला एक पत्र स्पीड पोस्ट ने पाठवून १५ दिवसांचा अवधी द्यायला हवा. जर ते पत्र परत आले, अथवा त्याला उत्तर आले नाही तरच ते नाव वगळण्याच्या यादीत टाकावे.
त्यासाठी आयोगाने पत्राचे प्रारूपही दिले आहे. मात्र असे असतानाही कल्याण लोकसभा मतदार संघातील हजारो मतदारांची नावे वगळताना , तसे करण्याआधी कोणत्याही प्रकारचे पत्र आयोगाकडून पाठविण्यात आलेले नाही. ही हजारो नावे परस्पर डिलीट करण्यात आलेली असल्याचा दाट संशय आहे. त्यामुळे नक्की कोणत्या कारणांनी ही नावे वगळण्यात आली याचे उत्तर आयोगाने द्यायला हवे. ज्या मतदारांची नावे डिलीट झाली आहेत त्यांनी अयोगाच्या ११ ओगस्ट २०२३ रोजीच्या पत्राचा संदर्भ देऊन माहितीचा अधिकार अंतर्गत अर्ज करावा असे आवाहन फाटक यांनी।केले आहे.