मुरलीधर भवार, लोकमत न्यूज नेटवर्क, कल्याण: विरार-अलिबाग कॉरिडोर या १२८ किलोमीटर लांबीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जमीन संपादित केल्याने बाधित झालेल्यांसाठी ३ हजार ३९५ कोटी ७० लाखांचा निधी ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यातील प्रांत कार्यालयाकडे दिला आहे. प्रांत कार्यालयाकडून प्रकल्प बाधितांना त्यांचा मोबदला ऑगस्ट २०२४ अखेरपर्यंत वितरित केला जाणार आहे.
सर्वपक्षीय युवा मोर्चाचे प्रमुख संघटक गजानन पाटील यांनी प्रकल्पबाधितांना देय निधीची रक्कम कधी मिळणार, अशी माहिती राज्य रस्ते विकास महामंडळाला माहिती अधिकारात विचारली होती. महामंडळाच्या वतीने तहसीलदार भूमी प्रिया जांभळे-पाटील यांनी ही माहिती लेखी स्वरूपात दिली. बाधितांना ऑगस्ट २०२४ अखेर मोबदला वितरित केला जाणार आहे. विरार-अलिबाग कॉरिडोर हा प्रकल्प १२८ किलोमीटर लांबीचा आहे. या प्रकल्पाचा खर्च १९ हजार ३३४ कोटी आहे. यासाठी खासगी, सरकारी, वनखाते आणि शेतकरी यांची ११३० हेक्टर जमीन संपादित करायची आहे. त्यापैकी २८५ हेक्टर जमिनीचे संपादन मार्गी लागले.
असा आहे प्रकल्प
विरार-अलिबाग कॉरिडोर प्रकल्पात ८ इंटर चेंजेस, २८ वाहन अंडरपास, १६ पादचारी अंडरपास, १२० कलव्हर्ट, २१ उड्डाणपूल, पाच टनेल, ४० मोठे आणि ३२ लहान पूल बांधले जाणार आहेत. हा मार्ग आठ पदरी आहे. पालघर, ठाणे आणि रायगड हे जिल्हे या मार्गामुळे जोडले जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे विरार-अलिबाग हे अंतर दोन तासांवर येणार आहे.
समृद्धीच्या बाधितांना मोबदला देताना दलालांनी बाधितांची फसवणूक केली. अशा प्रकारची फसवणूक आणि दिशाभूल विरार-अलिबाग कॉरिडोर प्रकल्पातील बाधितांची होऊ नये, यासाठी माहिती अधिकारात ही माहिती उघड करून ती बाधितांना कळवावी. त्यांनी थेट प्रांत कार्यालयात जाऊन कोणत्याही मध्यस्थ अथवा दलालाखेरीज आपला मोबदला प्राप्त करून घ्यावा.- गजानन पाटील, प्रमुख संघटक, सर्वपक्षीय युवा मोर्चा