डोंबिवली: १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी व त्यानंतर रुजू झालेल्या सर्व शासकीय कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन लागू करावी या मागणीसाठी पुकारलेल्या बेमुदत संपाला मुंबई मराठी अध्यापक संघाचे कार्यवाह अनिल बोरनारे यांनी गुरुवारी पाठिंबा दिला असून लवकरात लवकर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी राज्याच्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली. जुनी पेन्शन योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी १४ मार्चपासून महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे निवेदन विविध संघटनांनी शासनाला दिले असून या बेमुदत संपात अनिल बोरनारे व त्यांचे शेकडो सहकारी सहभागी होणार आहेत. देशात अनेक राज्यांनी तिथल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे घोषित केले असून त्याबाबत कार्यवाही सुरू केली आहे महाराष्ट्रात मात्र शासकीय कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतरांवर अन्याय होत आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना एकदा निवडून आल्यावर कायम पेन्शन व अन्य सुविधा मिळतात मात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. शिक्षकांना कॅशलेस मेडिक्लेम योजना सुरू करावी, मुंबईतील शाळांना ५ दिवसांचा आठवडा सक्तीचा करावा, शिक्षकांना विनाअट १० २० व ३० ची वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, मुंबईतील अतिरिक्त शिक्षकांचे मुंबईतच समायोजन करण्यात यावे. महिला शिक्षिकांना बाल संगोपन रजा देऊन त्यांच्या जागी शिक्षण विभागाने शाळेला अतिरिक्त शिक्षक दिले जावेत. यासह अन्य महत्वाच्या मागण्या केल्या असल्याचे बोरनारे यांनी सांगितले.