नवी दिल्ली - तुम्ही महिन्याला किती कमावता? हा प्रश्न तुमच्यासमोर कधी ना कधी आला असेल. बहुतांश लोक पगाराविषयी सार्वजनिकरित्या बोलणं टाळतात. पगाराशी निगडीत माहिती कुटुंबाला अथवा स्वत:पुरतं मर्यादित ठेवतात. परंतु एखादा व्यक्ती लग्नाच्या बंधनात अडकला असेल तर त्याचं आयुष्य बदलून जातं. नवरा पगाराबद्दल पत्नीला माहिती शेअर करू शकतो मात्र जर नवऱ्याने पगाराशी माहिती पत्नीला दिली नाही तर पत्नी कायदेशीर मार्ग स्वीकारू शकते का?
अलीकडेच असं एक प्रकरण समोर आले आहे. ज्यात महिलने आरटीआय(RTI) वापर करून नवऱ्याच्या पगाराची माहिती मागवली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशनने आयकर विभागाला १५ दिवसांत महिलेला तिच्या पतीची नेट इन्कम आणि ग्रॉस इन्कम याची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. आरटीआयमधून पत्नी पतीची सॅलरी जाणून घेऊ शकते का? याची माहिती घेऊ.
महिलेने काय पर्याय वापरला?महिलेने सर्वात आधी नेट टॅक्सेबल इन्कम, ग्रॉस इन्कमसाठी आरटीआय दाखल केला. सुरुवातीला स्थानिक इन्कम टॅक्स ऑफिसनं सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यास नकार दिला. कारण तिचा पती यासाठी सहमत नव्हता. त्यानंतर महिलेने प्रथम अपील दाखल करत दाद मागितली. जन माहिती अधिकाऱ्याने आधीचा निर्णय कायम ठेवला त्यामुळे महिलेने पुन्हा CIC ला अपील केले.
त्यानंतर CIC कोर्टाने मागील आदेश, सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट निर्णयाचा आढावा घेतला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने विजय प्रकाश विरुद्ध भारतीय यूनियन या खटल्यात कलम ८(१)(j) अंतर्गत मूलभूत सुविधा हटवली जाऊ शकत नाही असं म्हटलं. तर राजेश किडिलेविरुद्ध महाराष्ट्र SIC आणि अन्य प्रकरणी नागपूर खंडपीठाने ज्याठिकाणी पत्नीचं पालनपोषण करण्याची जबाबदारी असल्याने पतीची सॅलरी खासगी माहिती होऊ शकत नाही. अशावेळी पतीच्या सॅलरीबाबत पत्नीला जाणून घेण्याचा अधिकार असू शकतो असं म्हटलं.
CIC ने या प्रकरणी CPIO ला आदेश दिले की, १५ दिवसांत पतीची नेट टॅक्सबल, ग्रॉस इन्कम माहिती पत्नीला देण्यात यावी. संपत्ती, लायबिलिटीज, इन्कम टॅक्स रिटर्न, गुंतवणुकीची माहिती उधार हे खासगी माहितीत येते. आरटीआय कलम ८(1)(j) अंतर्गत खासगी माहिती सुरक्षित ठेवली पाहिजे.