चेन्नई - बोगस डॉक्टर, बोगस वकिल, बोगस शिक्षक असे अनेक प्रकार घडत असतात आणि त्यांचा फैसला न्यायालयात केला जातो, परंतु न्यायाधीशच बोगस निघाले तर काय करायचं? असा सवाल एका प्रकरणामुळे समोर आला आहे. तामिळनाडूमध्ये 21 वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम केलेल्या व आता निवृत्त होऊन पेन्शन घेणाऱ्या व्यक्तिकडे कायद्याची अधिकृत पदवीच नाही, असे समोर आल्याने बार काउन्सिलही हादरून गेले आहे.
मदुराईतील उलगानेरी येथील पी नटराजन यांना बार काउन्सिलनं नोटीस पाठवली आहे. 21 वर्षे न्यायाधीश व नंतर 4 वर्षे वकिल असं न्यायदानाशी संबंधित काम करत असताना तुमच्याकडे पदवीच नाही, त्यामुळे तुमची सनद रद्द का करू नये अशी विचारणा बार काउन्सिलनं केली आहे. तर 25 वर्षे न्यायदानाच्या सेवेत असलेल्या व्यक्तिशी असं वागणं बरं नाही असं उत्तर नटराजन यांनी दिलं आहे.
हे प्रकरण असं आहे की, नटराजन यांनी मैसून विद्यापीठाशी संलग्न शारदा लॉ कॉलेजमधून दूरशिक्षण पद्धतीनं कायद्याची डिग्री घेतली आहे. विशेष म्हणजे, ही पदवी केवळ शैक्षणिक हौस म्हणून उपयोगाची आहे, वकिली करण्यासाठी किंवा न्यायाधीश होण्यासाठी तिचा उपयोग शून्य आहे. आपल्याला असं सांगण्यात आलं नव्हतं असा नटराजन यांचा दावा आहे.
विशेष म्हणजे, ती कथित डिग्री घेतल्यानंतर नटराजन यांची ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट म्हणून निवड करण्यात आली. त्यावेळी नटराजन यांची डिग्री वैध आहे अथवा नाही याची शहानिशाही केली गेली नाही. नटराजन यांनी तब्बल 21 वर्षे न्यायाधीशाचं काम मजेत केलं आणि 2003 मध्ये निवृत्तदेखील झाले.
हे पुरेसं नाही म्हणून की काय, निवृत्त झाल्यावर महिन्याभरातच त्यांनी तामिळनाडू व पुद्दुचेरी बार काउन्सिलकडे वकिल म्हणून नोंदणीसाठी अर्ज केला, आणि त्यांची नोंदणीही करण्यात आली. काही कारणानं सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचा जेव्हा आदेश दिला, तेव्हा बार काउन्सिलचे अधिकारी नटराजन यांच्या प्रमाणपत्रांना बघून हादरले. त्यांची प्रमाणपत्र वकिली पेशासाठी कुचकामी असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं आणि त्यांनी नटराजन यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यांचा इतिहास बघता, कायद्याची पदवीदेखील नसलेल्या या व्यक्तिनं न्यायाधीश म्हणून 21 वर्षे काम केल्याचं समोर आलं आणि बार काउन्सिलच्या अधिकाऱ्यांचं धाबं दणाणलं.