स्वकीयांकडून जि.प. अध्यक्षांची कोंडी

मागासवर्गीय वस्त्या आणि वैयक्तिक योजनांसाठी तरतूद करण्याच्या विषयांवरून स्वकीयांनीच जि.प. अध्यक्ष दिलीप खोडपे यांची सर्वसाधारण सभेत कोंडी केली.

जळगाव- अपंगांच्या योजनांसाठी अखर्चित निधीचेे पुनर्विनियोजन करण्यासह जि.प. २० टक्के उपकर निधीतून मागासवर्गीय वस्त्या आणि वैयक्तिक योजनांसाठी तरतूद करण्याच्या विषयांवरून स्वकीयांनीच जि.प. अध्यक्ष दिलीप खोडपे यांची सर्वसाधारण सभेत कोंडी केली. अशोक कांडेलकर व स्मिता वाघ यांनी तर कामे होत नसतीलतरराजीनामादेण्याचीधमकीदिली.त्यामुळेएकचखळबळउडाली.मूळ तरतूद नाही. अशात मागील अखर्चित ४१ लाख ७३ हजार रुपये निधीची तरतूद अपंगांच्या योजनांसाठी केली जाणार नाही. हा निधी पुन्हा वर्षाच्या अखेरपर्यंत अखर्चित ठेवला जाईल आणि ऐनवेळी अधिकारी आपल्याला हव्या त्या कामासाठी खर्च करतील, असा आरोप शिवसेनेचे सदस्य प्रकाश सोमवंशी यांनी केला. माजी जि.प. अध्यक्ष अशोक कांडेलकर यांनी मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये नवे विद्युतीकरणाचे काम जि.प.च्या समाज कल्याण विभागाने कुठेही केलेले नसल्याचा दावा केला. या विषयावर समाज कल्याण अधिकारी राकेश महाजन निरुत्तर झाले. अतिरिक्त सीईओ सुनील गायकवाड देखील समाधानकारक खुलासा देऊ शकले नाही. नंतर समाज कल्याण समितीचे सभापती राजेंद्र राठोड यांनी स्पष्टीकरण दिले. हे स्पष्टीकरण देताना ते हे काम काही आपले खाजगी नसल्याचे म्हणत ते चिडले. शेवटी जि.प. अध्यक्ष खोडपे यांनी खुलासा देण्याचा प्रयत्न केला, पण तो कांडेलकर, सोमवंशी यांनी चुकीचा असल्याचे सांगत नाकारला. एकाही वस्तीमध्ये विद्युतीकरणाचे नवे काम झालेले असल्यास जि.प.सदस्यत्वाचा राजीनामा देईल, अशी भूमिका कांडेलकरांनी घेतली. अखेर खोडपे यांनी नसता वाद घालू नका, हवा असेल तर विषय नामंजूर करा, असे वैतागाने सांगितले. स्मिता वाघ संतापल्या...न्यायालयात जाण्याचा इशाराहा गोंधळ सुरू असतानाच माजी जि.प. अध्यक्षा स्मिता वाघ वाघ संतापल्या. वाघ म्हणाल्या, जि.प.त ठरावीक लोकांची कामे होतात. त्यांनाच न्याय मिळतो. स्वार्थाच्या लोकांना जवळ घेतले जाते. हे चालणार नाही. आम्हाला लोकांनी निवडून दिले नाही काय? तसे असेल तर न्यायालयात जाईल. आम्ही येथे फक्त नाश्ता खाऊन घरी जाण्यासाठी येत नाही. समान न्याय द्या. अन्यथा राजीनामा देऊ. संताप करून त्या सभा अर्धवट सोडून सभागृहातून निघून गेल्या.शिवसेनेचे गटनेते ज्ञानेश्वर आमले यांनी रस्ते दुरुस्तीसंबंधीच्या विशेष निधीत वशिल्याची कामे घुसविली व प्रशासकीय मान्यता दिल्या तर न्यायालयात जाऊ, असा इशारा दिला. या प्रकरणात शेवटी प्रत्येक सदस्याची शिफारस घेऊन प्रत्येक गावात विद्युतीकरणाचा लाभ देण्याचा निर्णय अध्यक्षांनी घेतला.