शहरात बसविण्यात आले १७ हजार एलईडी : तब्बल दोन वर्षांनंतर झाले काम पूर्ण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव - शहरात ईएसएल कंपनीच्या माध्यमातून गेल्या तीन महिन्यात एकूण १७ हजार ४०० एलईडीचे पथदिवे बसविण्यात आले आहेत. हे एलईडी बसविण्याचे काम पूर्ण झाले असले तरी, एलईडी पुन्हा बंद होणार नाही किंवा बंद पडल्यास तत्काळ दुरुस्ती करण्यात यावी, यासाठी संबंधित कंपनीकडून शहरातील १२५ ठिकाणी सेंट्रल मॉनेटरिंग ऑपरेटिंग सिस्टिम बसविण्यात आली असून, शहरातील कोणत्याही भागात एलईडी बंद पडला तरी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना बसल्या जागी याबाबतची माहिती उपलब्ध होणार आहे. यासाठी देखभाल-दुरुस्तीच्या कामात सातत्य राहणार आहे.
शहरात गेल्या दोन वर्षांपूर्वी मनपाकडून एस्को तत्त्वावर सुमारे साडेसात कोटी रुपयांच्या निधीतून ईएसएल या कंपनीला सात वर्षांसाठी शहरात १५ हजार ६०० एलईडी लावण्याचा ठेका देण्यात आला होता. मात्र, संबंधित ठेकेदाराने कोणताही डीपीआर सादर न करताच हे काम सुरू केल्याने व कामात देखील गुणवत्ता नसल्याने अनेक नगरसेवकांकडून याबाबत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. तसेच हा ठेका रद्द करण्याची मागणी केल्यानंतर हा ठेका रद्द करण्याचा ठराव देखील महापालिकेत करण्यात आला होता. मात्र, कायदेशीर अडचणींमुळे या ठेकेदाराला नवीन डीपीआर तयार करून नव्याने काम सुरू करण्याचा सूचना मनपाने दिल्यानंतर तीन महिन्यात ठेकेदाराने शहरात मुख्य भागासह विविध कॉलनी भागात तब्बल १७ हजार ४०० एलईडी नव्याने बसविले आहेत. गेल्या पंधरा दिवसांपासून महापौर जयश्री महाजन यांनी देखील याबाबतचा आढावा घेऊन, हे काम पूर्ण करण्यासाठी पंधरा दिवसांचा अल्टिमेटम्‌ दिला होता. या अल्टिमेटम्‌नंतर हे काम पूर्ण झाले आहे.
१२५ ठिकाणी काम करणार सिस्टिम
पहिल्या टप्प्यात हे काम पूर्ण झाल्यानंतर काही दिवसात एलईडी दिवे बंद पडण्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. या तक्रारीनंतर दुसऱ्या टप्प्यात संबंधित ठेकेदाराने सेंट्रल मॉनेटरिंग ऑपरेटिंग सिस्टिम कार्यान्वित केली आहे. त्यानुसार १२५ ठिकाणी ही सिस्टिम बसविण्यात आली असून, यामुळे कोणत्या भागात किती दिवे बंद आहेत याची माहिती कळेल. तसेच एकाचवेळी पथदिवे सुरू व बंद करणे सोपे होणार आहे.
दरम्यान, ईएसएल कंपनीने एलईडी लावण्याचे काम पूर्ण केले असले तरी पुढील सात वर्षांपर्यंत या कंपनीमार्फत योजनेचे देखभाल-दुरुस्तीचे काम केले जाणार आहे. मनपाने काम पूर्ण झाल्याचा दाखला दिल्यानंतर योजनेसाठी झालेला खर्च व देखभाल-दुरुस्तीसाठी लागणारी फी याबाबत खर्चाचा आढावा सादर केला जाणार आहे.