तक्रारीसाठी महिलांनी पुढे यावे

राज्य आयोग तत्पर : अध्यक्षा डॉ.सुशीबेन शाह

धुळे : महिलांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य महिला आयोगाने कंबर कसली आहे. त्यासाठी महिलांना सक्षम करणे, त्यांच्यापर्यंत पोहचून त्यांचे म्हणणे ऐकणे, तेथील व्यवस्थेची माहिती घेणे, समुपदेशन केंद्रे सक्षम करणे, तसेच आयोग व त्याच्या कार्यपद्धतीविषयी विविध स्तरातील महिलांना माहिती देणे अशी कार्यपद्धती अवलंबल्याचे मत आयोगाच्या अध्यक्षा अ‍ॅड.सुशीबेन शाह यांनी आज एकदिवसीय जिल्हा दौर्‍यात व्यक्त केले. प्रश्न- महिलांना न्याय देण्याविषयी आपले काय धोरण, भूमिका राहील? उत्तर- महिलांवर अन्याय, अत्याचार होऊ नये. झाला असेल तर त्यांना त्वरेने न्याय मिळावा, त्यासाठी प्रयत्न करणे, जिल्हा परिषद व पोलीस दलामार्फत चालविण्यात येणार्‍या समुपदेशन केंद्रांना (कौन्सिलिंग सेंटर) सक्षम करणे, प्रत्येक विभागीय मुख्यालयी जाऊन तेथील प्रकरणांवर सुनावणी घेऊन आदेश देणे व त्यांची अंमलबजावणी होते का, याची खात्री करणे अशी कार्यपद्धती स्वीकारून महिलांना न्याय देण्याची, त्यांना सक्षम करण्याची आयोगाची भूमिका आहे. परंतु आता महिलांनी सक्षम होऊन पुढे येण्याची गरज आहे. प्रश्न- महिलांना न्याय देण्यासाठी सध्याचे (प्रचलित) कायदे पुरेसे आहेत का? उत्तर- होय निश्चितपणे. परंतु त्यांची अंमलबजावणी चुकीची होते. महिलांमध्येही न्याय-अन्यायाबाबत जाणीव असणे, त्यासाठी कायद्यांची माहिती, त्यात होणारे बदल याचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आयोग बुकलेट प्रसिद्ध करणार असून त्यात महिलांविषयक विविध कायदे, प्रश्न, विविध धोके, आयोग व समुपदेशन केंद्रांशी कसा संपर्क साधावा, त्यांचे नाव, पत्ते, दूरध्वनी क्रमांक आदी माहिती त्यात राहील. प्रश- राज्य सरकार याप्रश्नी किती संवेदनशील आहे? उत्तर- सरकार संवेदनशील नाही, असे नाही. परंतु अजून बरेच संवेदनशील होऊ शकते. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक हे अशा प्रकरणांबाबत संवेदनशील असतात. परंतु त्यांच्या हाताखालील कनिष्ठ कर्मचारी यांनी संवेदनशील होणे गरजेचे आहे. अन्याय, अत्याचार पीडित महिला जेव्हा पोलीस ठाण्यात पोहचते तेव्हा तेथील कर्मचार्‍यांनी सर्वप्रथम गुन्हा दाखल करून घेणे महत्त्वाचे आहे. ते लगेच समुपदेशन सुरू करतात, ते गैरलागू आहे. प्रश्न- महिलांवर अन्याय, अत्याचारच होऊ नये, या दृष्टीने महिला व समाज यांची काय भूमिका असावी? उत्तर- यासंदर्भात महिला व समाज या दोन्हींची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. अगदी घरापासून सुरुवात करावी लागेल. मुलामुलींना वाढविताना बालपणापासूनच भेद केला जातो. तो बदलावा लागेल. दोघांना सारख्याच पद्धतीने वाढविण्याची मानसिकता पालकांमध्ये तयार झाली पाहिजे. प्रश्न- महिला आयोगाची प्रामुख्याने रचना कशी आहे? उत्तर- आयोगाची अध्यक्षा व सदस्या मिळून आठ जणींची कार्यकारिणी आहे. प्रत्येक सदस्य एकेका विभागाची प्रभारी आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्टÑ, पश्चिम महाराष्टÑ, कोकण, मुंबई असे हे विविध विभाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.