खांदेपालटानंतर तरी विकासाची पहाट उजाडेल काय?

महामार्गाचे ठप्प झालेले चौपदरीकरण, गाळेकराराचे भिजत घोंगडे

मिलिंद कुलकर्णीजळगाव : गेल्या तीन महिन्यांपासून चर्चेत असलेला वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा खांदेपालट अखेर झाला. जिल्ह्याच्या नेतृत्वाविषयी राजकीय स्थिती अनिश्चिततेची असताना प्रशासकीय खांदेपालट झाला तरी जिल्ह्यात विकासाची पहाट उगवेल काय, याविषयी साशंकताच आहे.जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे हे मंत्रिमंडळातून बाहेर पडल्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी ही धुरा पाटील यांच्याकडे आली. मात्र पाटील हे जिल्ह्याला पुरेसा वेळ देऊ शकले नाही. दुसरीकडे सरकारचे संकटमोचक म्हणून गिरीश महाजन यांची प्रतिमानिर्मिती झाली आणि राजकीय प्रभाव वाढला, परंतु पालकमंत्रिपद त्यांना सुपूर्द करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे जिल्ह्याची राजकीय अवस्था निर्नायकी अशी आहे. त्याचा परिणाम प्रशासकीय यंत्रणेवर झाला आहे. समांतर रस्त्यासाठी झालेली दोन आंदोलने, प्रजासत्ताक दिनी झालेली विक्रमी आंदोलने, गाळेकरार, हुडको व जिल्हा बँकेचे कर्ज हे महापालिकेचे लटकलेले महत्त्वाचे प्रश्न, शेतकºयांच्या कर्जमाफीचा संभ्रम या प्रश्नांसंदर्भात दोन्ही मंत्री आणि जिल्हाधिकारी किशोर निंबाळकर व मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांची कामगिरी निराशाजनक राहिलेली आहे. खांदेपालटानंतरही परिस्थितीत फार फरक पडेल, असे वाटत नाही. जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी लोकशाही दिनाला नवी ओळख दिली. प्रभारी आयुक्त असताना गोलाणी मार्केटमध्ये स्वच्छतेचा नवा पायंडा पाडला. परंतु, मंदिर प्रकरणावरुन भाजपा आमदार सुरेश भोळे, निवेदन स्विकारण्यावरुन राष्टÑवादीचे आमदार डॉ.सतीश पाटील आणि लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे यांच्याशी उडालेले खटके गाजले. मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांची अतिक्रमण हटाव मोहीम गाजली, तरी नगररचना विभागात शिस्त लावण्यात त्यांना यश आले नाही.प्रशासन ठरतेय प्रभावहिनजळगाव जिल्ह्यात राजकीय प्रभावामुळे प्रशासन प्रभावहिन ठरत आहे. यंदा प्रथमच प्रजासत्ताक दिनी विक्रमी आंदोलने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झाली. समांतर रस्त्यासाठी दोनदा आंदोलने झाली. वरिष्ठ अधिकाºयांमधील मतभेदांचे जाहीर प्रदर्शन मांडले गेले. मतभेद आणि मनभेदामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर विपरीत परिणाम झाला. नवे अधिकारी परिस्थितीत बदल करतील, अशी अपेक्षा करुया.