अजय पाटील, जळगाव: माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या पाच कोटींच्या अब्रूनुकसानीच्या खटल्याप्रकरणी मंगळवारी न्यायालयात पुन्हा कामकाज झाले. मंगळवारी गुलाबराव पाटलांनी आपल्या वकिलामार्फत सुनावणीला गैरहजर राहण्याची परवानगी मिळावी, म्हणून अर्ज दाखल केला. हा अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला. मात्र, या प्रकरणी न्यायालयाने पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना ५०० रुपयांचा दंडही ठोठावला.
२०१६ मध्ये एकनाथ खडसे यांनी गुलाबराव पाटील यांच्या विरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला होता. या प्रकरणी सोमवारी कामकाज झाले. त्यात खडसेंनी न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. तर मंगळवारी या प्रकरणी पुन्हा कामकाज झाले. यावेळी न्यायालयात एकनाथ खडसे व गुलाबराव पाटील हे दोन्ही नेते हजर झाले नाहीत. तर गुलाबराव पाटील यांनी वकिलामार्फत सुनावणीला गैरहजर राहण्याची परवानगी केली. न्यायालयाने ही परवानगी मान्य केली आहे. मात्र, खर्च म्हणून ५०० रुपयांचा दंड ही न्यायालयाने केला. दरम्यान, या प्रकरणी बुधवारी पुन्हा कामकाज होणार आहे. या खटल्याची आता नव्याने सुनावणी सुरू झाली आहे.
या खटल्याची सुनावणी जळगाव जिल्हा सत्र न्यायालयातील अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी प्रितम नायगांवकर यांच्या न्यायालयात सुरू आहे. मंगळवारी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या वकिलांमार्फत सांगण्यात आले की, या प्रकरणात वकिलपत्र रद्द झाले होते. त्यामुळे नवीन वकिलपत्र दाखल करावे लागणार आहे. तसेच खडसे यांनी पुराव्याचे कागदपत्र दिले आहेत. ते कागदपत्र वकिलपत्र दाखल केल्याशिवाय आम्ही हे कागदपत्र घेवू शकत नसल्याचे गुलाबराव पाटील यांचे वकिल शैलेंद्र पाटील यांनी न्यायालयात मांडले. दरम्यान, या प्रकरणी आता बुधवारी पुन्हा कामकाज होणार आहे. माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडून ॲड.प्रकाश पाटील यांनी बाजू मांडली.