-कचऱ्याचा मक्ता ७५ कोटींचा
- अंदाजे वसुली - ९० कोटीपर्यंत
- करार - ५ वर्ष
लोकमत न्यूज नेटवर्क
असे आहे कचऱ्याचे गणित
इतका उचलला जातो कचरा
एका दिवसात - २७० टन
एका टनसाठी मिळणारी रक्कम - ९७० रुपये
एकूण मजूर - ४००
मजुराची रोजंदारी - ४०० रुपये रोज
मनपाकडून मक्तेदाराला सेवाशुल्क म्हणून मजुरामागे दररोज दिली जाणारी रक्कम - ४९ रुपये
कचरा उचलल्यानंतर मक्तेदाराला मिळणारी रक्कम
एका दिवसात - २ लाख ६१ हजार ९००
महिन्याला - ७८ लाख ५७ हजार
वर्षाला - ९ कोटी ४२ लाख ८४ हजार
५ वर्षांत - ४७ कोटी १४ लाख २० हजार
मजुरांवर होणारा खर्च
एका मजुराला ४०० रुपये रोज
दिवसाला खर्च - १ लाख ६० हजार
महिन्याला - ४८ लाख
वर्ष - ५ कोटी ७६ लाख
५ वर्षांसाठी - २८ कोटी ८० लाख
सेवा सेवा शुल्क
-एका मजुरामागे ४९ रुपये दिवस
-१९ हजार ६०० दिवस
-५ लाख ८८ हजार महिना
-७० लाख ५६ वर्ष
-३ कोटी ५३ लाख ५ वर्षांत
जळगाव - मनपाकडून घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातंर्गत मनपाने २०१८ मध्ये शहराच्या दैनंदिन सफाईसाठी ७५ कोटींचा मक्ता काढला.
२०१९ मध्ये निविदाप्रक्रियेंतर्गत हा मक्ता नाशिक येथील वॉटरग्रेस कंपनीला देण्यात आला. मात्र, मक्ता दिल्यानंतर मनपातील सर्व राजकारण कचऱ्याभोवती फिरू लागले आहे. आधीही हे प्रभागनिहाय सफाईचे मक्ते असल्याने या राजकारणाची तितकी चर्चा नव्हती. मात्र, ७५ कोटींच्या ठेक्यानंतर कचऱ्याचे राजकारण पेटू लागले आहे. कचऱ्यात लपलेल्या या अर्थकारणाचे आता सर्वांनाच भुरळ पडली आहे.
लोकप्रतिनिधींची हिस्सेदारी
कचऱ्यात पैसा दिसत असल्याने या ठेक्यांमागे स्थानिक लोकप्रतिनिधींचाही सहभाग वाढला आहे. वॉटरग्रेस पहिल्या टप्प्यात काम सुरू केल्यानंतर त्यात मनपातील चार नगरसेवकांचा सहभाग असल्याचे बोलले जात आहे. त्यानंतर वॉटरग्रेसचे काम थांबविण्यात आल्यानंतर चार महिने सुरू झालेल्या एस. के. कन्स्ट्रक्शनमध्येदेखील सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांचा सहभाग होता, तर वॉटरग्रेसच्या दुसऱ्या टप्प्यात सुनील झंवर यांच्या साई मार्केटिंगसह तीन ते चार नगरसेवकांचाही यामध्ये हिस्सा असल्याचे बोलले जात आहे.
वजनाच्या मापात ‘पाप’
वॉटरग्रेसला मक्ता दिल्यानंतर मक्तेदाराच्या कर्मचाऱ्यांकडून कचऱ्याचे वजन वाढविण्यासाठी त्यात माती, दगड, वृक्षांच्या फांद्यादेखील टाकल्या जात आहे. मनपाने कचऱ्याचा एका टनासाठी ९७० रुपये दर निश्चित केला आहे. दररोज शहरातून सरासरी २७० टन कचरा उचलला जात आहे. अनेकदा ३०० टनपर्यंत कचरा उचलला जात आहे. कचऱ्याचा मापात ‘पाप’ करून मोठ्या रकमेचे बिलं मनपाकडून वसूल केले जात आहेत. सुरुवातीला नगरसेवकांकडून विरोध होत असल्याने त्यावर काही प्रमाणात अंकुश होता. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात नगरसेवकांचा विरोध अचानक (?) कमी झाल्याने मक्तेदाराला मोकळे रानच मिळाले आहे.