शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सरकारचा जीआर कोणाला सरसकट आरक्षण देत नाही; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केली भूमिका
2
नेपाळचा पंतप्रधान कोण? आंदोलकांमध्येच जुंपली; भारत समर्थक म्हणून सुशीला कार्की यांना एका गटाने नाकारले
3
अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची निर्घृण हत्या, पत्नी आणि मुलासमोरच केले कुऱ्हाडीने वार
4
आजचे राशीभविष्य- १२ सप्टेंबर २०२५: प्रकृतीची काळजी घ्या, वाहन चालवताना दक्ष राहा!
5
विशेष लेख: मशाल हाती घेऊन इंजिन धावेल असे दिसते; पण...
6
बस प्रवास स्वस्त? टोलमध्ये मिळणार सवलत, राष्ट्रीय महामार्गासाठी टोल धोरण लवकरच
7
लाखो मुंबईकर लवकरच होणार 'अधिकृत रहिवासी'; २५ हजारांहून अधिक इमारतींच्या 'ओसी'चा मार्ग अखेर मोकळा
8
बुलेट ट्रेनच्या १५७ किमीवरील कामांसाठी महत्त्वाकांक्षी करार, मुंबई-अहमदाबाद प्रवास होणार वेगाने
9
अग्रलेख: जागतिक खेडे ते खंडित जग! युद्धज्वर जगाला संपवून टाकेल
10
राज्यात तब्बल एक लाख आठ हजार कोटींची गुंतवणूक; ४७ हजार रोजगारांची निर्मिती होणार
11
व्होटबंदी : साप मेला नाही; पण दात काढले!
12
Mhada: ठाणे शहर आणि जिल्हा, वसईतील म्हाडाच्या ५ हजार घरांसाठी दोन लाख अर्ज
13
पाकिस्तानसोबत क्रिकेट नकोच..; IND-PAK सामन्यावर प्रियंका चतुर्वेदींचे सरकारला आवाहन
14
मोठी बातमी! एल्फिन्स्टन ब्रिज उद्या मध्यरात्रीपासून बंद; जाणून घ्या पर्यायी मार्ग...
15
Asia Cup 2025 PAK vs Oman : भारतीय वंशाचा कॅप्टन सलमानच्या पाकला भिडणार! अन्...
16
'रशियन तेल खरेदी थांबवा अन्यथा...',अमेरिकन मंत्री हॉवर्ड लुटनिकची भारताला पुन्हा धमकी
17
Asia Cup 2025 BAN vs HK : कॅप्टन लिटन दासची 'फिफ्टी'; बांगलादेशनं मॅच जिंकली, पण...
18
छत्तीसगडमध्ये भीषण चकमक! १ कोटीचा इनाम असलेला मोडेम बाळकृष्णसह १० नक्षलवादी ठार 
19
परदेशात कोणत्या गुप्त बैठकांसाठी जाता? CRPF च्या पत्रावरुन भाजपने राहुल गांधींना घेरले
20
Mustafizur Rahman Stunning Catch : विकेटचा रकाना रिकामा; पण मुस्ताफिझुरनं बेस्ट कॅचसह केली हवा (VIDEO)

गिरणा नदीवरील बलून बंधाऱ्यांना मंजुरीची प्रतीक्षा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 22, 2019 11:44 IST

लवकरच निविदा शक्य

ठळक मुद्दे राज्य शासनाची ७११ कोटींना मंजुरी

जळगाव : केंद्र शासनाचा पायलट प्रोजेक्ट असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील गिरणा नदीवरील सात बलून बंधारे प्रकल्पास राज्य शासनाची ७११ कोटी १५ लाखांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. आता केंद्रीय जलआयोगाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. त्यानंतर या कामांचे टेंडर निघून काम मार्गी लागू शकेल. या सात बंधाºयांमुळे जळगाव, चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव या तालुक्यातील ६ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे.जळगाव जिल्ह्यातील १६८ किमी लांबीच्या पट्यातून गिरणा नदी वाहात जाते. गिरणाला मिळणाºया बोरी, तितूर व अंजनी या नद्यांना पावसाळ्यात बरेच पाणी येते व जळगाव तालुक्यात तापी नदीला मिळून वाहून जाते. पावसाळ्यानंतर या नद्यांच्या क्षेत्रात मात्र पाण्याचे दरवर्षी दुर्र्भिक्ष असते.तापी एकात्मिक जल आराखडामध्ये समावेशगिरणा नदीवरील या सात बंधाºयांचा प्रकल्प केंद्र शासनाचा पायलट प्रोजेक्ट योजनेत समावेश करण्यात आला. तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांनी या प्रकल्पाची माहिती घेऊन सविस्तर प्रकल्प अहवाल सहा महिन्यात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळास तापी पाटबंधारे महामंडळाने प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जळगाव प्रकल्प मंडळाने प्रकल्प अहवाल तयार सादर केला. त्यास आता राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडून मान्यता मिळाली. सदर प्रकल्पाचा तापी एकात्मिक जल आराखडामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. गिरणानदीचे पुराचे वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी ७ बलून बंधारे बांधण्यास तापी महामंडळाने व शासनाने मंजुरी दिली होती. तसेच प्रशासकीय मंजुरीही दिली होती. मात्र हे काम रखडले होते. ९ फेब्रुवारी २०१७ रोजीच्या जि.प. निवडणुकीच्या निमित्ताने जिल्हा दौºयावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी एप्रिल २०१७ मध्ये सुरुवात होऊन त्यामाध्यमातून दीड टीएमसी पाणी गिरणा नदीमध्ये उपलब्ध होईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात एका जनहित याचिकेमुळे जलआराखडा मंजूर नसल्याने या ७ बलून बंधाºयांना सुधारीत प्रशासकीय मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव रखडला होता. शासनाने तापी महामंडळासह सर्व महामंडळांचा तसेच राज्याचा जलआराखडा तयार केल्याने व त्यास मंजुरी मिळाल्याने या ७ बलून बंधाºयांचा मार्ग मोकळा झाला.पाच नगरपालिका, ९० ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना शाश्वत स्त्रोतजिल्ह्यातील चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा व जळगाव तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील सुमारे सहा हजार ४०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच गिरणा परिसरातील पाच नगरपालिका व सुमारे ९० ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुद्धा यामुळे पाणी उपलब्ध होणार आहे.