अमळनेर : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत पाडळसे समावेश करण्यासाठी केंद्रीय जल आयोग पथकाने निमA तापी प्रकल्प पाडळसे प्रकल्पाला आज भेट दिली. पथकाने पाडळसे प्रकल्प, पुनर्वसन, उपसा सिंचन योजनांची पाहणी केली असून केंद्राकडे अहवाल पाठविण्यात येणार आहेत. निम्न तापी प्रकल्प पाडळसरेला 2011 मध्ये केंद्रीय जलआयोगाची तत्वत: मान्यता मिळालेली असून प्रकल्पास अंतिम मान्यता बाकी आहे.पाडळसे प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाची अंतिम मान्यता मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने आयोगाचे विभागीय संचालक मनोज पवनीकर व एक सहकारी धरण व त्यासंबंधीच्या सर्व घटकांची पाहणी, सद्यस्थिती आणि भौगोलिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष पाडळसे येथे पाठवले होते. पथकाने सकाळी नऊ वाजेपासून पाहणीला सुरुवात केली. धरणाचे झालेले काम, पाडळसे, बोहरा व इतर गावाचे पुनर्वसन, गावठाण, उपसा सिंचन योजनांची पाहणी नवीन प्रस्तावित उपसा सिंचन योजनांची जागा, नीम- मांजरोद पुलाची जागा, जळोद-बुधगाव पुलाची पाहणी, चोपडा तालुक्यातील विचखेडे-धुपे आदी बाधित होणा:या गावांची पाहणी सायंकाळी सात वाजेर्पयत करण्यात आली. दरम्यान निधी मिळण्यासाठी माजी आमदार साहेबराव पाटील यांनी 26 जानेवारी रोजी जलसत्याग्रह करण्याचा इशारा दिला होता. तर आमदार शिरीष चौधरी, आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी विधानसभेबाहेर उपोषण केले होते. आमदार स्मिता वाघ यांनीही उपोषणाला पाठिंबा देवून निधीची मागणी केली होती.प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट झाल्यास केंद्र व राज्याचे 75:25 किंवा 90:10 प्रमाणात केंद्राकडून निधी मिळू शकतो. जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर तसेच धुळे जिल्ह्यातील वाघूर तसेच धुळे जिल्ह्यातील अक्कलपाडा धरणांच्या धर्तीवर पाडळसे प्रकल्पाचा समावेश पुढील वर्षी समावेश होवू शकतो आणि तीन ते चार वर्षाचा कृती आराखडा देवून निधी मिळाल्यास काम होवू शकते असे उपविभागीय कार्यकारी अभियंता अनिल सुर्यवंशी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. याबाबत माजी आमदार पाटील यांच्याशी अधिकार्यानी चर्चा केली व प्रकल्पाला अंतिम मान्यता दिली जाणार असल्याचे सांगितले.केंद्रीय जलआयोगाच्या पथकाने पाडळसरे ग्रामस्थाशी गावठाण पुनर्वसन बाबत संवाद साधत समस्या जाणून घेतल्या, यावेळी धरण पुनर्वसन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष भागवत पाटील, सरपंच रमेश पाटील, भूषण पाटील, रनछोड पाटील, रवींद्र पाटील हेडावे आदी यावेळी उपस्थित होते. (वार्ताहर)धरणाचा खर्च वाढलाया पाडळसरे प्रकल्पामुळे जवळपास 43 हजार 600 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. मात्र दरवर्षी निधी अपुर्ण मिळत असल्याने, या प्रकल्पाची किंमत 3200 कोटीवर पोहचली आहे.या पाडळसरे प्रकल्पाचा पाच तालुक्यांना फायदा होणार आहे.पाणी उचलण्यासाठी स्वतंत्र उपसा सिंचना योजनांसाठी एक हजार कोटी वेगळे अपेक्षित आहेत.
केंद्रीय जल आयोग पथकाची पाडळसेला भेट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 12, 2017 00:53 IST