यापुढे नवविवाहित वधूची कौमार्य चाचणी होऊ देणार नाही

जळगाव : कंजरभाट समाजातील कौमार्य चाचणी या अनिष्ट प्रथेमुळे समाजातील स्त्रियांना कलंकित आणि मानहानीकारक जीवन जगावे लागते. त्यामुळे इथून पुढे कंजरभाट समाजात कोणत्याही नवविवाहितेची कौमार्य चाचणी होणार नाही. ही अनिष्ट प्रथा तत्काळ थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूल समिती पुढाकार घेईल, असा निर्धार जातपंचायतील मुठमाती राज्यस्तरीय संकल्प परिषदेत करण्यात आला. दिवसभर चाललेल्या या परिषदेत पाच ठराव करण्यात आले.महाराष्ट्र अंनिस आणि जळगाव जिल्हा महिला असोसिएशन यांच्या पुढाकाराने रविवारी कांताई सभागृहात जातपंचायतीला मुठमाती राज्यस्तरीय संकल्प परिषद झाली. त्यात हे ठराव करण्यात आले. विशेष म्हणजे या परिषदेला जात पंचायत प्रतिनिधीही उपस्थित होते. त्यांच्या मनोगतानंतर काही काळ गोंधळ निर्माण झाला होता़अध्यक्षस्थानी अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील होते. आमदार सुरेश भोळे, जातपंचायतीला मूठमाती अभियान विभागाचे राज्य प्रमुख कृष्णा चांदगुडे, राज्य सरचिटणीस डॉ. ठकसेन गोराणे, बानो बागडे, राज्य पदाधिकारी डॉ. प्रदीप जोशी, जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रा.डी. एस. कट्यारे, जिल्हा महिला असोसिएशन अध्यक्षा राजकुमारी बाल्दी उपस्थित होते.कौमार्य चाचणी पुरुषांची का नाही.. महिलेने केला सवालसकाळी झालेल्या सत्रात एका महिलेने 'कौमार्य चाचणी केवळ महिलांचीच का? पुरूषांची का नाही? असा सवाल उपस्थित केला व अन्य महिलांचाही आवाज घुमू लागला़ पंचायतीच्या प्रतिनिधींना उत्तर देण्याची मागणी अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी केली़ मात्र, हा वाद विवादाचा कार्यक्रम नसल्याचे सांगत आयोजकांनी त्यांना थांबविले़ जात पंचायतीच्या प्रतिनिधींची भूमिका आपल्याला मान्य नसल्याचे विनायक सावळे यांनी स्पष्ट केले़ यानंतर या वादावर पडदा पडला.असे झाले ठराव-मानसी ऊर्फ मुस्कान बागडे या मृत तरुणीच्या परिवाराला भीतीच्या मानसिकतेतून बाहेर काढण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिस तर्फे मानसोपचार तज्ञांची मदत पुरविली जाईल.-महाराष्ट्रातील कंजारभाट समाजातील किंवा इतर जाती, पोटजातीतील जात पंचायतसदस्य यांच्याशी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्यावतीने यापुढेही सतत सुसंवादसाधण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.-सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण या कायद्यासाठी गृह व सामाजिक न्याय विभागाकडे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती तातडीने पाठपुरावा करेल.-सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा प्रबोधनासाठी शासनाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात यावी.