शहरात विनापरवानगी दूध केंद्र

मनपाचे दुर्लक्ष : दूध केंद्रांच्या नावाखाली सर्रास अतिक्रमण सुरु

जळगाव : शहरात दूध केंद्राच्या नावाखाली अतिक्रमण करण्याचे प्रकार वाढले असून मनपाने गेल्या वर्षभरापासून सव्रेक्षणच केलेले नाही. दरम्यान खाजगी दूध डेअरीतर्फे सर्रासपणे शहरात दूध केंद्र उभारले जात असताना मनपा किरकोळ वसुली विभाग व अतिक्रमण निमूर्लन विभाग त्याबाबत अनभिज्ञ आहे. प्रत्येक विभागाला वरिष्ठांच्या आदेशाची प्रतीक्षा असल्याने या अनधिकृत दूध केंद्रांवर लक्ष ठेवण्याची व कारवाई करण्याची जबाबदारी कोणाची? असा सवाल उपस्थित होत आहे. मनपा किरकोळ वसुली विभागाने वर्षभरापूर्वी केलेल्या सव्रेक्षणात 7 दूध केंद्र अनधिकृत असल्याचे आढळून आले होते. त्यावरही अद्याप कारवाई झालेली नसल्याचे समजते. याखेरीज दूध केंद्राच्या आकाराची टपरी तयार करून त्याची विक्री करून कमाई करण्याचेही प्रकार वाढले आहेत. मात्र मनपाचे त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष होत आहे. कारवाई नसल्याने संबंधितांचे फावतेदूध केंद्र सुरू करावयाचे असेल तर मनपाकडे अर्ज करावा लागतो. मनपाने जागेची पाहणी करून प्राथमिक संमती दर्शविली की दूध फेडरेशनकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवून प्रस्ताव मनपाकडे द्यावा लागतो. महासभेत त्यास मंजुरी मिळाली की त्यानंतर त्या ठिकाणी दूध केंद्र उभे करता येते. मात्र या सर्व प्रक्रियेत मनपाची परवानगी न घेताच दूध केंद्र उभे केले तरी त्याची माहिती मनपाला मिळत नाही. किंवा मिळाली तरीही मिलिभगतमुळे त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे अनधिकृत दूध केंद्र उभे राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. स्थायी समिती सभेत याबाबत जोरदार चर्चाही झाली     होती. यापूर्वीही बांधकाम विभागाने सव्र्हे केला होता. मात्र नंतर गांभीर्याने कारवाई होत नसल्याने संबंधितांचे फावते. वर्षभरापूर्वीही मनपा किरकोळ वसुली विभागाने बांधकाम विभागाच्या मदतीने केलेल्या सव्र्हेत 7 अनधिकृत दूध केंद्र आढळले. त्याचा अहवाल बांधकाम विभागाकडे सादर झाला. मात्र त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. खाजगी डेअरीचे अनधिकृत दूध केंद्र अनधिकृत दूध केंद्रांव्यतिरिक्त नाशिक येथील एका खाजगी दूध विक्री कंपनीचे दूध केंद्र मनपाची परवानगी न घेता सर्रास उभारले जात असल्याचे चित्र आहे. मात्र ज्या ठिकाणी हे अनधिकृत दूध केंद्र उभे राहिले आहेत, त्या प्रभागातील बांधकाम अथवा नगररचना विभागाचे अभियंता अथवा आरोग्य निरीक्षकांनी याबाबत मनपा प्रशासनाला तक्रार केलेली नाही. अथवा ही बाब निदर्शनासही आणूून दिलेली नाही. त्यामुळे या अतिक्रमणांमध्ये दिवसेंदिवस भरच पडत आहे. रिंगरोड व बजरंगपुलानजीक अगदी वर्दळीच्या ठिकाणी हे केंद्र उभारले आहेत. रिंगरोडवर तर जिल्हा दूध विकास केंद्राच्या नजीकच केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. मनपाची परवानगीच नाहीदूध केंद्रांना बांधकाम विभागाकून परवानगी दिली जाते.  मात्र किरकोळ वसुली विभागाकडे खाजगी डेअरीच्या दूध विक्री केंद्रांची यादीच वसुलीसाठी नाही. तसेच मनपाने दूध केंद्रांना परवानगी देणे कधीचेच बंद केलेले असल्याने या खाजगी डेअरीच्या दूध केंद्रांना परवानगी नाही. तरीही त्यावर कारवाई केली जात नाही.नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत अतिक्रमणांचा विषय गाजला. त्यावेळी टप:यांचे अतिक्रमण का काढत नाही? अशी विचारणा झाली असताना दूध केंद्रांची मुदत संपली असल्याने त्यांना टपरी काढून घेण्यासाठी मुदत दिली असल्याचे सांगण्यात आले. एकीकडे परवानगी संपलेल्या दूध केंद्रांवर कारवाई करण्याची तयारी असल्याचे दाखविणारा अतिक्रमण निमरूलनविभाग व किरकोळ वसुली विभाग खाजगी दूध डेअरीच्या विनापरवानगी केंद्रांबाबत खरोखर अनभिज्ञ आहे की, सोयीस्करपणे कानाडोळा केला जात आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे. मनपाकडे दूध केंद्र उभारणीसाठी आमच्या एजन्सीकडून मनपाकडे अर्ज केले होते. मात्र परवानगी देणे बंद असल्याचे उत्तर मिळाले. त्यामुळे आम्ही केवळ दूध पुरवठा करतो. ज्यांच्या आधीच लहान टप:या आहेत, अशा व्यावसायिकांकडून दुधाची मागणी केली जाते. त्यांना दूध पुरवठा करतो. त्या व्यावसायिकांनी स्वत:च दूध केंद्राचे बुथ करून घेतले आहेत. - डॉ.शांताराम सोनवणे.