यंदा केवळ ६० हेक्टरवर होणार वृक्ष लागवड

शासनाकडून निधीच नाही, डीपीडीसीतून ७० लाख रुपये

जळगाव : दरवर्षी पावसाळ््यात होणाऱ्या वृक्ष लागवड योजनेवरही कोरोनाचा परिणाम झाला असून यंदा यासाठी राज्य सरकारकडून निधीच उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे दरवर्षी जिल्ह्यात ४०० ते ५०० हेक्टरवर होणाºया वृक्ष लागवडीचे प्रमाण यंदा केवळ ६० हेक्टरवर आले असून त्यासाठी जिल्हा नियोजन विकास समितीकडून (डीपीडीसी) ७० लाखाचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.दरवर्षी वृक्ष लागवडीच्या महत्त्वकांक्षी योजनेमध्ये लाखो वृक्षांची लागवड केली जाते. त्यानुसार यंदाही राज्य सरकारकडून वसंतराव नाईक वृक्ष लागवड योजनेसाठी नियोजन करण्यात आले. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे आर्थिक घडी विस्कटली आणि शासकीय निधीमध्ये कपातीस सुरुवात झाली. शासकीय निधीत ६७ टक्के कपात करण्यात आल्यानंतर आता वृक्ष लागवड योजनेच्या निधीलाही पूर्णपणे कात्री लावण्यात आली.लागवड क्षेत्रात मोठी घटवसंतराव नाईक वृक्ष लागवड योजनेंतर्गत राज्यात पाच वर्षात ५० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दीष्ट असून त्यात प्रत्येक वर्षी १० कोटी वृक्ष लावण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यानुसार यंदा प्रत्येक विभागाला उद्दीष्ट देण्यात आले. दरवर्षी जिल्ह्यात ४०० ते ५०० हेक्टरवर वृक्ष लागवड करण्यात येते. मात्र यंदा राज्य सरकारकडून यासाठी निधी न देण्याचा निर्णय झाला. असे असले तरी योजना राबवायची असल्याने त्यासाठी डीपीडीसीमधून ७० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे आता ६० हेक्टरवर वृक्ष लागवड होणार आहे.लॉकडाऊनमुळे ५५ लाखाचा निधी परतयंदाच्या वृक्ष लागवडीसाठी आता अनुदान येणार नाही. मात्र या वृक्ष लागवडीच्या पूर्व तयारी म्हणून खड्डे खोदणे व इतर कामांसाठी मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ५५ लाखाचा निधी शासनाकडून आला. मात्र त्या वेळी लॉकडाऊन व कोरोनाविषयीच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याने खड्डे खोदणे होऊ शकले नाही. तसेच शिल्लक निधी शासन जमा करण्याच्या सूचना असल्याने तो खात्यावर ठेवता आला नाही व आलेला ५५ लाखाचा निधी परत करावा लागला.कोरोनाची पर्यावरणपूरक उपक्रमालाही बाधाकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या लॉकडाऊनमुळे वाहनांची वर्दळ कमी होऊन प्रदुषणाचे प्रमाण कमी झाले. यामुळे पर्यावरणास एक प्रकारे लाभ होताना दिसून आला. मात्र आता याच कोरोनाची वृक्ष लागवडीच्या पर्यावरणपूरक उपक्रमाला बाधा झाली आहे.