लोकमत न्यूज नेटवर्कजळगाव : अमृत २.० योजनेसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन (पीएमसी) सल्लागार म्हणून काम करण्यास पुण्यातील दोन व गुजरातची एक अशा तीन एजन्सीने तयारी दर्शविली असून त्यांचे महापालिकेला प्राप्त झालेले आहेत. महिनाभरानंतरही महापालिकेने या प्रकरणात कुठलीच कार्यवाही केलेली नाही. परिणामी आधीच लांबलेला हा दुसरा टप्पा आणखीनच लांबणीवर पडलेला आहे.
जळगाव शहराला शुध्द पाणी पुरवठा करणाऱ्या अमृत २.० साठी शासनाने १२०० कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार एजन्सी नेमण्याचा प्रस्ताव मुदतीत राज्य शासनाकडे सादर न झाल्याने महापालिकेवर आधीच मोठी नामुश्की ओढवली होती. या गंभीर चुकीनंतरही महापालिकेकडून त्यात सुधारणा झालेली नाही. खासदार उन्मेश पाटील व आमदार सुरेश भोळे यांनी दोन वेळा बैठका घेऊन मनपाच्या यंत्रणेला फैलावर घेत पंधरा दिवसात एजन्सी नेमून कामाला गती देण्याचे आदेश दिले होते. या बैठकांना दोन महिन्याचा कालावधी झाला.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने एजन्सी नेमण्यासाठी १६ संस्थांचा पर्याय सूचवून त्यापैकी एका एजन्सीची निवड करता येणार आहे. महापालिकेने या १६ एजन्सीशी संपर्क साधला, त्यापैकी ऑल इंडिया इन्स्टीट्युट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट पुणे, मिटकॉन कन्सलटन्सी ॲण्ड इंजिनियरिंग सर्व्हीस प्रा.लि.पुणे व एमआरएस प्लॅनिंग ॲण्ड इंजिनियरिंग सर्विसेस प्रा.लि.गुजरात या तीन एजन्सीने काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. यातील एक एजन्सी निश्चित करण्याचा निर्णय महासभेत झालेला होता. विशेष म्हणजे तिघांचे दर मजिप्रापेक्षा कमी आहेत. मजिप्राने एकूण प्रकल्पाच्या तीन टक्के दर मनपाला कळविला होता. एजन्सी नियुक्तीनंतरच दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाला वेग येणार आहे.