जळगाव : कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने गेल्या महिन्यात एक ठराव करून विद्यापीठाच्या तक्रार निवारण समितीचे कामकाज थांबविले आहे. मात्र, न्यायालयीन दर्जा असलेल्या समितीचे कामकाज अशा पद्धतीने थांबविण्याचा अधिकार विद्यापीठाला नाही, असा दावा डॉ. संजय भोकरडोळे यांनी केला आहे.
या संदर्भात डॉ. भोकरडोळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रार करून हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. समितीचे न्यायालयीन कामकाज असल्याने ते सुरूच ठेवावे आणि याबाबत विद्यापीठाला दिशानिर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे. विद्यापीठाच्या कायद्यानुसार तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली असून, तिला न्यायालयीन दर्जा आहे. या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आहेत. न्यायालयाचे कामकाज थांबवण्याचा अधिकार कुलगुरू किंवा विद्यापीठाला नाही. विद्यापीठ आणि काही संस्थांच्या स्वार्थासाठी तक्रार निवारण समितीचे कामकाज थांबविण्यात आले आहे. ही अतिशय गंभीर गोष्ट असून, न्याय मिळण्याच्या हक्कापासून तक्रारदारांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. याप्रकरणी तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी डॉ. संजय भोकरडोळे यांनी केली आहे. काम थांबविण्याचा ठराव केव्हा मंजूरतक्रार निवारण समितीचे कामकाज थांबविण्याचा ठराव दि. १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी व्यवस्थापन परिषदेत मंजूर झालेला आहे.
कार्यपद्धती ठरल्यावर काम पूर्ववत सुरू होणारतक्रार निवारण समितीच्या कामकाजाची कार्यपद्धती निश्चित नव्हती. त्यावर आधीपासून काम सुरू होते. येत्या दोन महिन्यात कार्यपद्धती ठरल्यावर समितीचे कामकाज पूर्ववत सुरू होईल, अशी माहिती राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य राजेंद्र नन्नवरे यांनी दिली.
ठरावावर विद्यापीठाने कार्यवाही केलीव्यवस्थापन समितीने जो ठराव केला आहे, त्यानुसार विद्यापीठ प्रशासनाने कार्यवाही केली आहे, असे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे.