जळगाव : ९ महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात झालेल्या सत्तांतरानंतर राजकीय गणितं पूर्णपणे बदलली आहेत. अशा वेळेस राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुकीद्वारे सत्ताधारी भाजप व शिवसेना शिंदे गट व महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष पहिल्यांदाच राजकीय परीक्षेला सामोरे जाणार आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांच्या मागणीनुसार स्वतंत्र लढले तर समोर ‘मविआ’ला शिंदे गट व भाजपच्या मतविभागणीचा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळेच भाजप व शिंदे गटाच्या नेत्यांचा आग्रह युतीवर दिसून येत आहे.
राज्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये राजकारणाची समीकरणं बदलली आहेत. २०१९ मध्ये भाजप व शिवसेना एकत्र निवडणूक लढली. मात्र, शिवसेनेने राष्ट्रवादी व काँग्रेससोबत जाऊन आघाडी करीत सत्ता काबीज केली. त्यानंतर अडीच वर्षांतच शिवसेनेतील ४० आमदारांनी बंड करीत, भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे या राजकारणाबाबत जनसामान्यांमध्येही नाराजी दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत आगामी निवडणुकांची तयारी करीत असताना, जर नागरिकांच्या नाराजीचा सामना एखाद्या पक्षाला करावा लागला तर तीच स्थिती विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीतही कायम राहण्याची भीती आहे. एकीकडे महाविकास आघाडी एकत्र निवडणूक लढवीत असताना, भाजप व शिवसेना शिंदे गटाचे कार्यकर्ते मात्र स्वबळावर निवडणूक लढविण्यासाठी आग्रही आहेत.
कसब्यातील पराभवानंतर युतीसाठीच प्रयत्न
१. राज्यातील सत्तांतरानंतर चिंचवड व कसबा विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपला कसब्याची जागा गमवावी लागली. तर चिंचवडला देखील ‘मविआ’कडून तगडी टक्कर देण्यात आली. कसब्याचा पराभवामुळे राज्यातील भाजप व शिवसेना शिंदे गटाचे नेते सतर्क झाले आहेत.२. आता राज्यातील २५७ बाजार समित्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यात जळगावातील १२ बाजार समित्यांचा समावेश आहे. भाजपच्या जिल्हा बैठकीत कार्यकर्त्यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांवर निशाणा साधत युती न करण्याची विनंती केली. मात्र, मंत्री गिरीश महाजन यांनी युती करण्यावरच भर दिला.३. जर युती न करताच निवडणुका लढल्यास, भाजप व शिंदे गटाची मतविभागणी होईल. त्याचा फायदा महाविकास आघाडीला झाल्यास, बाजार समित्यांवर ‘मविआ’ला संधी मिळू शकते. यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये राज्यात भाजप व शिंदे गटाविरुद्ध जनक्षोभ असल्याचे चित्र उभे राहू शकते. त्यामुळे हे चित्र टाळण्यासाठी भाजप व शिंदे गटाच्या नेत्यांकडून बाजार समितीसारख्या छोट्या निवडणुकीतही युतीचा नारा दिला जात आहे.