शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कुंडमळा पूल दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा चारवर; पाच वर्षांच्या बालकासह चौघांचा मृत्यू
2
सोनिया गांधींची प्रकृती अचानक बिघडली, सर गंगाराम रुग्णालयात दाखल
3
खामेनेईंवर कोसळणार होते इस्रायली मिसाईल; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थांबवलं म्हणून...
4
कुंडमळा पूल घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना पाच लाखांची मदत; जखमींच्या उपचाराचा खर्च शासन करणार
5
Bridge Collapses : पूल दुर्घटनेबाबत अमित शाहांनंतर PM नरेंद्र मोदींचाही CM देवेंद्र फडणवीसांना फोन
6
भारत-पाकिस्तान संघर्ष रोखला तसा इराण-इस्त्रायल युद्ध थांबवणार; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा
7
Pune Bridge Collapse: जुन्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याच्या सूचना; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
8
Viral Video : किती तो लग्नाचा आनंद! नवरदेवाचा 'असा' भन्नाट उत्स्फूर्त डान्स कधी पाहिलाच नसेल!
9
भाजप नेत्यांनी संघासमोर मांडला निवडणुकीच्या तयारीचा रोडमॅप; मुख्यमंत्री, गडकरींची उपस्थिती
10
Bridge Collapses: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे कुंडमाळा येथे निष्पाप बळी 
11
इराणची राजधानी तेहरान हादरली: इस्रायलचे एकामागोमाग एक हल्ले; नागरिक भयभीत!
12
वळ केमिकल गोदामाला भीषण आग; एका कामगाराचा होरपळून मृत्यू
13
जावयाने केली सासऱ्याची हत्या, गडचिरोली जिल्ह्यातील घटना, आरोपीला अटक
14
विमान क्रॅश होण्याआधी दिसलेला 'तो' छोटा डॉट बनलं रहस्य?; तज्ज्ञांनी सांगितली 'RAT' ची थेअरी
15
गडचिरोलीच्या विद्यार्थ्यांचे 'इस्रो'ला ऐतिहासिक उड्डाण, मुख्यमंत्र्यांकडून विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा
16
पूल दुर्घटनेच्या कारणांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणार - उपमुख्यमंत्री अजित पवार
17
Bridge Collapses: दुर्घटनेत वाचलेले गणेश पवार म्हणाले, पूल कोसळला तेव्हा मी खाली पडलो मात्र, वाचलो..!
18
हातातला मोबाईल आधी बाजुला ठेवा मगच आरामात जेवा, नाहीतर वाढेल ब्लड शुगर आणि वजन
19
Pune Bridge Collapse: 'आज बोलण्याचा दिवस नाही तर जखमींना मदत' रोहित पवार यांचं मावळ दुर्घटनेवर भाष्य
20
गर्लफ्रेंडने बोलणं टाकलं, बॉयफ्रेंडचं डोकं सटकलं; प्रेयसीच्या घराबाहेरच स्वतःला पेटवलं!

प्राध्यापकांच्या पगाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर; जिल्हा बँकेला नकार, विमा संरक्षणाची मागणी

By अमित महाबळ | Updated: April 16, 2023 18:53 IST

जळगाव जिल्ह्यातील दोन ते अडीच हजार कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची खाती जिल्हा बँकेत आहेत.

जळगाव : वेतन खातेदाराला विमा संरक्षणासह इतर सुविधा जळगाव जिल्हा सहकारी बँक देऊ शकत नसेल, तर या बँकेतील खाती राष्ट्रीयकृत बँकेत वर्ग करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा, अशी मागणी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेकडून होत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून संघटनेच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील दोन ते अडीच हजार कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची खाती जिल्हा बँकेत आहेत. नाशिक विभागात नाशिक, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून होतात पण यामध्ये जळगाव जिल्हा अपवाद आहे. या दुजाभावावर शिक्षक संघटनांनी बोट ठेवले आहे. कोरोनामुळे जळगाव जिल्ह्यात काही प्राध्यापकांचा मृत्यू झाला. विमा संरक्षण असते, तर त्यांच्या वारसांना लाभ मिळाला असता. याकडेही लक्ष वेधले जात आहे.

म्हणून बदल हवाय

- जिल्हा बँक आणि राष्ट्रीयकृत बँक या दोन्हींची तुलना केल्यास वेतन खातेधारकाला मिळणारे विमा संरक्षण, खात्यावरील अमर्यादित व्यवहार, आरटीजीएस/ एनईएफटी सुविधा, गृह व वैयक्तिक कर्जाचे व्याजदर, एटीएम सुविधा आणि इतर सुविधा यामध्ये बराच फरक आहे. त्यामुळे खाती वर्ग करण्याचा मुद्दा तापला आहे.- गेल्या काही महिन्यांपासून प्रा. अतुल इंगळे या विषयी पाठपुरावा करत आहेत. राज्यातील काही जिल्हा बँकांनी वेतन खातेधारकांच्या फायद्याचे निर्णय घेतले आहेत. जळगाव जिल्हा बँकेनेही विचार करायला हवा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

संघटनेचे पदाधिकारी म्हणतात...

शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून करावे. त्या बँकांमध्ये वेतन खातेदाराला विमा संरक्षण मिळते. नाशिक विभागात केवळ जळगाव जिल्हा वंचित आहे. शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जळगाव जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. नंदन वळींकार यांनी केली आहे.  

आमदारांची संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा

दरम्यान, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या समवेत नाशिक येथे बैठक घेतली. जळगाव जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन राष्ट्रीयकृत बँकेतून अदा होण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.ॉ