‘तापी’चे भिजत घोंगडे, वार्षिक गरज २०० कोटीची, मिळाले ४० कोटी

शिल्लक कामाची किंमत २३०० कोटींवर

जळगाव : राज्याच्या अर्थसंकल्पात जिल्ह्यातील पाणी प्रकल्पांसाठी एकूण ४०८ कोटींचा निधी मिळाला असून यात निम्न तापी प्रकल्पासाठी ४० कोटींचा निधी मिळाला आहे. प्रत्यक्षात या कामाची दरवर्षी किंमत वाढत जात असून याच्या शिल्लक कामाची किंमत आज २३०० कोटींवर पोहचली आहे. त्यामुळे दरवर्षी किमान २०० कोटी रुपये यासाठी मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ ४० कोटीच मिळाल्याने हा प्रकल्प कसा पूर्ण होईल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी मंजूर ३२ कोटी पाच लाखाच्या निधीतूनही ३० टक्के रक्कम कपात झाली होती, हे विशेष.जिल्ह्यातील निम्न तापी प्रकल्पासह विविध प्रकल्पांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधीची घोषणा करण्यात आली. यात निम्न तापी प्रकल्पासाठी ४० कोटी, भागपूर उपसा सिंचन योजनेसाठी १२५ कोटी, वरखेड लोंढेसाठी ५० कोटी शेळगाव बॅरेजसाठी ९३ कोटी बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजनेसाठी ५० कोटी तसेच याच प्रकल्पासाठी विदर्भातील तरतुदीतून ५० कोटी निधी घोषित करण्यात आला. या सोबतच धुळे जिल्ह्यातील सुलवाडे, जामफळ, कनोली उपसा सिंचन योजनेसाठी १४३ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली.२० टक्केच मिळतो निधीनिम्न तापी प्रकल्पासाठी दरवर्षी किमान २०० कोटीची तरतूद केली तरच या प्रकल्पाच्या कामाल गती येऊ शकते. मात्र प्रत्यक्षात तसे होत नाही. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात ३२ कोटी ५ लाखाचा निधी यासाठी मिळाला. त्यानंतर आता यंदाही केवळ ४० कोटींचा निधी मिळाला. ४० ते ५० कोटींच्या निधीतून हे काम होणे अशक्य असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.२३०० कोटींचे काम बाकीआज प्रकल्पाची स्थिती पाहिली तर मुख्य धरणाचे काम ३५ टक्के झाले असून यासाठीच्या भूसंपादनाचे काम १० टक्के तर पुनर्वसनाचे काम २० ते २५ टक्के झाले आहे. त्यामुळे उर्वरित कामासाठी आजच्या किंमतीनुसार २३०० कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. आज करण्यात आलेली तरतूद केवळ ४० कोटी असल्याने त्यात वर्षभरात काय-काय करणार असा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यात दरवर्षी प्रकल्पाची किंमत सहा ते सात टक्क्याने वाढत जाते. परिणामी अल्प तरतुदीमुळे प्रकल्प वेग घेऊच शकत नाही, असे जाणकार सांगत आहे.आर्थिक बोझ्याने ३० टक्के कपातगेल्या वर्षी निम्न तापीसाठी ३२ कोटी ५ लाखाच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर दुष्काळी अनुदान, शेतकरी कर्जमाफी अशा योजनांमुळे आर्थिक बोझा वाढल्याने राज्य सरकारने निधीमध्ये कपात करणे सुरू केले. त्यात निम्न तापीच्या तरतूद निधीतून ३० टक्के रक्कम कपात केली होती. त्यामुळे यंदा मंजूर ४० कोटी तर पूर्ण मिळावे, अशी अपेक्षा जिल्हावासीय करीत आहे.मोठ्या योजनांमध्ये समावेश केल्यास गतीनिम्न तापी प्रकल्पाचा समावेश बळीराजा संजीवनी योजना अथवा प्रधानमंत्री सिंचाई योजनेत केल्यास या प्रकल्पाला केंद्राकडूनही निधी मिळून त्यात गती येईल, असे जाणकार सांगत आहे. असे झाल्यास हा प्रकल्प वेग घेईल, असा विश्वासही व्यक्त केला जात आहे.