जळगाव जिल्ह्यातील तलाठी घन:श्याम लांबोळे, वैशाली पाटील बडतर्फ

प्रांताधिकाऱ्यांची कारवाई

ठळक मुद्देकामातील गैरप्रकार, हलगर्जीपणा भोवलादप्तर तपासणीतही आढळल्या त्रुटी

जळगाव : कामात गैरप्रकार, नागरिकांकडून पैशांची मागणी करणे, कर्तव्यात कसूर आदी कारणांमुळे सध्या निलंबित असलेले तलाठी घनश्याम दिगंबर लांबोळे (तत्कालीन तलाठी म्हसावद) व वैशाली पाटील (तत्कालीन तलाठी मेहरूण) यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचे आदेश प्रांताधिकारी जितेंद्र पाटील यांनी दिले आहेत. महसूल विभागाकडून सातत्याने पाठराखण केली जात असलेल्या या तलाठ्यांवरील या कारवाईमुळे महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.लांबोळे यांच्यावर पूर्वी देखील धरणगाव येथे असताना १५ लाखांच्या जमीन महसूल वसुलीच्या रक्कमेचा भरणा न करता त्याचा परस्पर वापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. मात्र त्यावेळीही त्यांना पाठीशी घालण्यात आले. फौजदारी कारवाई टाळण्यात आली. एवढेच नव्हे तर बक्षीस म्हणून ‘म्हसावद’ सर्कलला नियुक्ती देण्यात आली होती. मात्र लांबोळे यांनी तेथेही गैरकारभार व हलगर्जीपणा सुरूच ठेवल्याने त्यांना निलंबित करून जामनेर तहसील कार्यालय हे मुख्यालय देण्यात आले होते. तसेच बडतर्फीची नोटीसही बजावण्यात आली होती. लांबोळे यांच्यावरील गंभीर स्वरूपाच्या ४ आरोपांवरून त्यांना बडतर्फ करण्याचे आदेश प्रांताधिकाºयांनी सोमवार, १७ सप्टेंबर रोजी काढले आहेत.तर वैशाली पाटील ह्या मेहरूण तेथे तलाठी म्हणून कार्यरत असताना नागरिकांची कामे अडवून ठेवणे, पैशांची मागणी करणे, कर्तव्यात कसूर आदी तक्रारी होत्या. त्यांची तळेगाव ता.जामनेर येथे बदली करण्यात आली होती. त्या पदावरून त्यांना निलंबित करून जामनेर तहसील कार्यालय मुख्यालय म्हणून देण्यात आले होते. त्यांनाही मेहरूण येथील कार्यकाळातील गैरकारभाराबाबत बडतर्फीची नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यांच्यावर २६ गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते. त्यांना बडतर्फ करण्याचे आदेश प्रांताधिकाºयांनी १७ सप्टेंबर रोजी काढले आहेत.त्यानंतर लांबोळे यांनी २४ ते २८ आॅक्टोबर २०१७ या कालावधीत महसूल अर्हता परिक्षेस जाण्याचे खोटे कारण दिले. मात्र पुरावा सादर केला नाही. मात्र महसूल परिक्षेच्या निकालपत्रात मात्र ते परिक्षेला गैरहजर असल्याचे दिसून आले. त्यावरून त्यांनी वरिष्ठांची दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच ७/१२ संगणकीकरण कामकाजाबाबत तहसील कार्यालयात आयोजित बैठकीस देखील लांबोळे अनुपस्थित राहिले. याबाबत लांबोळे यांना चार नोटीस देण्यात आल्या. तरीही त्यांनी खुलासा सादर केला नाही. तसेच मंडळ अधिकारी म्हसावद यांनी दिलेल्या अहवालानुसार लांबोळे यांच्याकडील शासकीय वसुली, कृषी गणना, संगणकीकृत ७/१२ आदी अनेक कामे प्रलंबित असून ते कोणतीही पूर्व सूचना न देता, परवानगी न घेता सातत्याने गैरहजर राहतात. बोंडअळीचे पंचनामे देखील होत नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.विभागीय आयुक्तांच्या आदेशावरून जिल्हाधिकाºयांनी म्हसावद येथे जाऊन दप्तर तपासणी केली असता त्यात कीर्द पुस्तक, चलन फाईल, कॅशबुक, वारसनोंद वही, गाव नमुना नं.६ (ड पत्रक), गाव नमुना नं.८-ब आदी कागदपत्र आढळून आले नाहीत. त्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली. मात्र ते गैरहजर असल्याने घरी जाऊन दर्शनी भागावर डकवावी लागली. ती कागदपत्र अद्यापही त्यांनी सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी कामात हलगर्जीपणा, गैरकृत्य केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.दप्तर तपासणीतही आढळल्या त्रुटीलांबोळे यांच्या बडतर्फी आदेशात ४ मुद्यांआधारे त्यांच्यावर गैरवर्तणुक, शिस्तभंग, कामात हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. लांबोळे यांच्याविरूद्ध वडनगरी येथील नरेंद्र दाजी पाटील व इतर ग्रामस्थांनी मे ते आॅक्टोबर २०१४ दरम्यानची वादळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची आर्थिक मदत मिळाली नसल्याची तक्रार जिल्हाधिकाºयांकडे केली होती. त्यावर तहसिलदारांनी नोटीस देऊन खुलासा मागवूनही त्यांनी खुलासा सादर न केल्याने त्यांच्यावर जुलै २०१७ ची एक वेतनवाढ एक वर्षाकरीता राखून ठेवण्याची शिक्षा देण्यात आली होती.वैशाली पाटील यांच्यावर २६ दोषारोपतत्कालीन मेहरूण तलाठी वैशाली मोतीराम पाटील यांच्यावरील आरोपांबाबत तहसीलदारांकडून अहवाल मागविण्यात आला होता. त्यात २६ दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. शिक्षण कर, वाढीव शिक्षण कर, रोजगार हमी योजनेची वसुली सरकारी खजिन्यात योग्य त्या खाती जमा केलेल्या नाहीत. त्याबाबतचा ताळमेळ घेतल्याचे दिसून येत नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्या कार्यकाळात तलाठी दप्तर गाव नमुना नं.१ ते २१ नमुन्यामध्ये सुस्थितीत ठेवले नसून ते अद्ययावत केलेले नाही. १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जिल्हाधिकाºयांनी केलेल्या दप्तर तपासणीत नागरिकांचे सुमारे ७०० फेरफार नोंदीचे अर्ज विनाकारण प्रलंबित असल्याचे आढळून आले. तसेच दैनंदिन कामकाजातील अनेक बाबींमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आली. विलंब शुल्काची आकारणीच न करणे, विलंब शुल्क नोंदवही अद्ययावत न करणे, नोंदी प्रमाणित होऊनही ७/१२वर न घेणे, आदी अनियमितता व गैरप्रकार आढळून आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.