सुधीर डहाकेंना निलंबित करा

जळगाव : पाणी योजनांमधील अपहार प्रकरणी विभागीय आयुक्तालयातील चौकशी समितीच्या अहवालानुसार काम झाले नाही. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेले उपअभियंता सुधीर डहाके यांचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. पण तरीदेखील त्यांना अटक होत नाही. जि.प.ने या प्रकरणात प्रथम तत्कालीन कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत वाघ व उपअभियंता डहाके यांना निलंबित का केले नाही तसेच इतर 28 पाणी योजनांप्रकरणी अजूनही का गुन्हे दाखल झाले नाहीत, असे प्रश्न गुरुवारी जि.प.स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी उपस्थित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

त्यावर या प्रकरणात जि.प.चौकशी समिती नेमणार आहे. या समितीचे अहवाल आल्यानंतर तथ्य तपासून गुन्हे दाखल करण्यासह अभियंत्यांवरही कारवाई केली जाईल, असे स्पष्टीकरण अतिरिक्त सीईओ संजय मस्कर यांनी सभेत दिले.

अध्यक्षस्थानी जि.प.अध्यक्षा प्रयाग कोळी होत्या. उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर आमले, सभापती नीता चव्हाण, सुरेश धनके, सदस्य अशोक कांडेलकर, प्रकाश सोमवंशी, प्रभाकर सोनवणे, प्रभाकर जाधव, अतिरिक्त सीईओ संजय मस्कर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदकुमार वाणी, राजन पाटील, मीनल कुटे, सुनील दुसाने आदी उपस्थित होते.

धरणगावातच अधिक अनागोंदी

पाणी योजना प्रकरणात धरणगावमधील सर्वाधिक गावांमध्ये अनागोंदी झाली आहे. याच तालुक्यात एवढी अनागोंदी होते, पण कारवाई होत नाही. जि.प.प्रशासन आपले काम करीत नाही, असा आरोप सदस्यांनी केला.

पाणी योजना प्रकरणात दोषी असलेली मंडळी भाजपाशी संबंध असलेली आहे. ते मोकाट फिरतात. कारवाई करताना दबाव येतो का, अडचणी आहेत का, असे प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केले. काही योजना तर जुन्या होत्या. त्या नवीन असल्याचे दाखविले, एवढी अनागोंदी असताना ठोस कारवाई होत नाही याबाबतही सदस्यांनी आश्चर्य व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

निधीसंबंधी अधिकारी नेमावा

जि.प.तर्फे नागरी सुविधा, जनसुविधा, सिंचन व इतर कार्यक्रमातून अनेक कामे झाली, पण बिले निघत नाहीत. मंत्रालयीन स्तरावर अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. ते मार्गी लावले जावेत यासाठी जि.प.ने स्वतंत्र अधिकारी नेमावा व ही प्रकरणे, फायली मार्गी लावून घ्यावीत, अशी मागणी सदस्यांनी केली.

सामान्य प्रशासनबाबत नाराजी

सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सीईओ व पदाधिकारी यांच्यातील समन्वयक आहे. प्रशासनाच्या समन्वय सभेत ते प्रलंबित व इतर मुद्दे सांगत असतात. तर स्थायी व सर्वसाधारण सभेत सभा सचिव असतात. पण या अधिका:यांतर्फे पदाधिकारी, सदस्यांसाठी सकारात्मक, अनुकूल काम होत नसल्याबाबत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

परिचर भरती रद्द करा

जि.प.च्या परिचर भरती प्रकरणी प्रसार माध्यमांमध्ये अनेक मुद्दे मांडले जात आहेत. या प्रकरणी पारदर्शक चौकशी करावी. तसेच प्रथम परिचर भरतीचा पेपर रद्द केला जावा, अशी मागणी अध्यक्ष प्रयाग कोळी, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर आमले, सभापती सुरेश धनकेंसह सदस्य अशोक कांडेलकर, प्रकाश सोमवंशी, प्रभाकर सोनवणे आदींनी केली. जो विद्यार्थी मोबाईलमधून कॉपी करताना सापडला त्याची सखोल चौकशी करावी व सत्य उजेडात आणावे, अशी मागणी सदस्यांनी केली.

निलंबन संशयास्पद

जि.प.ने पेपर फुटीचे प्रकरण किंवा कॉपीचा मुद्दा समोर आणणारे कर्मचारी तुषार माळी यांना निलंबित केले. पण लागलीच त्यांचे निलंबन मागे घेतले. यासंदर्भात जि.प.ची भूमिका संशयास्पद आहे. ज्याने चांगले काम केले त्याच्यावर कारवाई करणे योग्य नाही, असेही उपाध्यक्ष आमले, सदस्य सोमवंशी, कांडेलकर म्हणाले. या प्रकरणात जि.प.ची भूमिका योग्य नाही. बदनामी जि.प.ची होते. ती थांबवावी, अशी मागणी अध्यक्ष कोळी, उपाध्यक्ष आमले व इतर पदाधिका:यांनी करीत जाहीर नाराजी व्यक्त केली.

दलित वस्तींमधील कामांचे आगाऊ पैसे काढले, पण काम नाही

दलित वस्तींमध्ये कामासंबंधी 40 टक्के रक्कम आगाऊ ग्रा.पं.च्या खात्यावर टाकली जाते. या रकमा ग्रामसेवक व गटविकास अधिका:यांच्या सहीने निघतात. त्या काढल्या, पण काम कामेच सुरू झाली नाहीत. या प्रकरणात चौकशी करावी. ग्रामसेवकांसह, गटविकास अधिका:यांना जबाबदार धरावे, अशी मागणी कांडेलकर, सोमवंशी, प्रभाकर सोनवणे आदींनी केली.

शाळांची पाहणी करू, मग दुरुस्ती

यासंदर्भात प्रशासनाने समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले नाही.

त्यावर ज्या शाळांची अवस्था खराब आहे त्यांचीच दुरुस्ती करा. निधीचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापती यांची समिती ज्या गावांमध्ये कामे मंजूर झाली त्या गावांमध्ये पाहणी करतील. जेथे गरज असेल तेथे दुरुस्तीसंबंधीची शिफारस पदाधिकारी करतील, असा निर्णय झाला.