जळगाव शहरातील बंदिस्त नाट्यगृहाचे काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याची धडपड

युद्धपातळीवर सुरू आहे काम

ठळक मुद्दे निधी वेळेवर मिळण्याची गरज९ कोटीची आवश्यकताकाम मुदतीत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा

जळगाव: महाबळ रस्त्यावरील बंदिस्त नाट्यगृहाचे काम ३१ डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याची धडपड बांधकाम विभागाकडून सुरू आहे. मात्र अद्यापही सभागृहाचे फिनिशींगचे, खुर्च्या बसविणे आदी काम मोठ्या प्रमाणावर बाकी आहे. या कामासाठी अद्यापही साडेसहा कोटीच्या निधीची गरज असून तो निधी वेळेवर उपलब्ध झाल्यास हे काम मुदतीत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.जवळपास २०१५ पासून नाट्यगृहातील इलेक्ट्रीकल सुविधांची कामे सुरू आहेत. मात्र ती अद्यापही पूर्ण झालेली नाहीत. निधी वेळेवर मिळत नसल्याने अडचणी येत होत्या. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांनी याबाबत जुलै २०१७ मध्ये बैठक घेऊन आढावा घेतला होता. त्यावेळी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. दिवाळीपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याची सूचना दिली होती. मात्र ते शक्य न झाल्याने ३१ डिसेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र आॅक्टोबर महिना संपत आला असून दोन महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. त्यात नाट्यगृहाची अनेक कामे अद्याप बाकी आहेत. आतील बाजूने पीओपीचे काम सुरू आहे. सभागृहाचे छताचे पीओपीचे काम सुरू आहे. त्यास किती कालावधी लागतो? त्यावर इतर कामांचा कालावधी ठरणार आहे. कारण छताचे पीओपीचे काम सुरू असल्याने सभागृहात पूर्ण सेंट्रींग उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे सभागृहात हे काम पूर्ण होऊन सेंट्रीग काढेपर्यंत अन्य काही काम करणे अशक्य आहे. सभागृहात खुर्च्या बसविण्याचे बाकी आहे. या खुर्च्या अद्याप प्राप्तही झालेल्या नाहीत. त्या बसविल्यानंतर सभागृहात कोबा (सिमेंटची घोटाई) करून त्यावर मॅट बसविण्यात येईल. स्टेजवर पडदा बसविणे, तसेच पीओपी झाल्यानंतर राहिलेले ईलेक्ट्रीक काम जसे होल्डर, बटन, दिवे बसविणे आदी कामे होतील. आतून रंगरंगोटीही बाकी आहे. ती देखील करावी लागेल. याखेरीज इतरही किरकोळ किरकोळ कामे बरीच आहेत. तसेच नाट्यगृहाच्या आवारात सपाटीकरण तसेच पेव्हर ब्लॉकचे कामही बाकी आहे.९ कोटीची आवश्यकतानाट्यगृहाच्या उर्वरीत कामासाठी ९ कोटीच्या निधीची गरज आहे. त्यापैकी २.४ कोटी नुकतेच मंजुर झाले आहेत. उर्वरीत ६.६ कोटीचा निधी कधी मिळतो, यावर कामाचे भवितव्य अवलंबून आहे. मात्र हे काम मुदतीत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांकडून केला जात आहे.