महामंडळांकडील वसुली थांबवा - सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्या सूचना

वर्षभर नोटीस न देण्याचा सूचना

जळगाव : सामाजिक न्याय व अल्पसंख्याक विकास विभागाअंतर्गत असलेल्या विविध आर्थिक महामंडळांकडील थकबाकीदारांना वसुलीसाठी नोटीस देऊ नका, वर्षभर वसुलीसाठीही जाऊ नका, अशा सूचना सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी बुधवार, १२ डिसेंबर रोजी अजिंठा विश्राम गृहावर आयोजित आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिल्या.कांबळे यांनी यावेळी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. तसेच महात्मा फुले विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य अपंग व वित्त व विकास महामंडळ, ओबीसी विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचा सविस्तर आढावा घेतला. या महामंडळांना दिलेले उद्दिष्ट साध्य करावे. बँकेत प्रलंबित प्रकरणांचा पाठपुरावा करुन लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. या बैठकीत जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, समाजकल्याण विभागाचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील यांच्यासह विविध विभाग व महामंडळांचे अधिकारी उपस्थित होते.अपंग वित्तीय महामंडळाने अर्ज स्विकारणे परस्पर थांबविलेया आढावा बैठकीत अपंग वित्तीय महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापकांना राज्यमंत्री कांबळे यांनी चांगलेच धारेवर धरलेले पहायला मिळाले. वित्तीय महामंडळात किती उद्दीष्ट होते? किती पूर्ण झाले? याबाबत विचारणा केली. त्यावर मुदत कर्ज योजनेत १० विद्यार्थ्यांना १० लाख ९० हजारांचे कर्जवाटप केल्याचे सांगितले. त्यावर नव्याने किती अर्ज आले? याची विचारणा केली असता अर्ज घेणे थांबविले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर या विषयाबाबत पूर्णपणे अनभिज्ञ असलेल्या राज्यमंत्री कांबळे यांनी कुणाच्या सांगण्यावरून अर्ज घेणे थांबविले? याची विचारणा केली असता महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांचे तसे लेखी आदेश आले असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र कार्यकारी संचालक कोण? हे जिल्हा व्यवस्थापकांना व राज्यमंत्र्यांनाही माहिती नव्हते. कांबळे यांनी स्वीयसहाय्यकांना मुंबईत फोन लावण्याची सूचना केली. मात्र कार्यकारी संचालकांशी संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे महाव्यवस्थापकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो देखील होऊ शकला नाही. एकंदारीत अर्ज घेणे थांबवून योजनेचा लाभ देणेच बंद करण्याचा निर्णयच खात्याच्या मंत्र्यांना अंधारात ठेवून घेतला असल्याचे स्पष्ट झाले.