शहरं
Join us  
Trending Stories
1
केंद्र सरकारने अचानक जातीय जनगणनेचा निर्णय का घेतला? काँग्रेसचा सवाल...
2
“शेतकऱ्यांना विमा कवच आवश्यक, नवा पॅटर्न अन्यायकारक, योजना पहिल्यासारखी सुरु ठेवा”: सपकाळ
3
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत
4
'फक्त एकाला मारणार, जो लाखांच्या...!'; लॉरेंस बिश्नोई गँगची पाकला धमकी, कुणावर निशाणा?
5
गुरुवारी विनायक चतुर्थी: ५ मिनिटे लागतील, स्वामी-बाप्पा कृपा करतील; ‘हे’ मंत्र-श्लोक म्हणाच
6
BREAKING: देशात जातिनिहाय जनगणना होणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
7
'या' स्फूर्तिदायी काव्यरचनांमधून द्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा आणि शेअर करा आकर्षक शुभेच्छा पत्रं!
8
"CSKला धोनीची गरज नाही, संघाच्या भविष्यासाठी..."; MSD ज्याला आदर्श मानतो, त्यानेच मांडलं रोखठोक मत
9
विनायक चतुर्थी: गणपती पूजनात ‘या’ गोष्टी हव्यातच, कसे कराल व्रत? पाहा, सोपी पद्धत अन् मान्यता
10
विनायक चतुर्थी: ६ राशींना अनुकूल, अडकलेले पैसे मिळतील; नोकरीत पदोन्नती, बाप्पा चांगलेच करेल!
11
"PM मोदींना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नाही, तो तर..."; प्रकाश आंबेडकरांचं थेट कायद्यावर बोट
12
IPL 2025 : कुलदीप-रिंकू यांच्यात नेमकं काय घडलं? खरी गोष्ट आली समोर (VIDEO)
13
मैत्रिणीचे लग्न आटोपून घरी येताना अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार, ९ जणांना अटक
14
जातिनिहाय जनगणना होणार, मोदींनी राहुल गांधींच्या हातून मोठा मुद्दा हिसकावला, असे आहेत फायदे तोटे  
15
"सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल झालेल्या मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा राजीनामा कधी घेणार?’’ काँग्रेसचा सवाल 
16
IPL 2025: रोबोट कुत्र्यामुळे BCCI अडचणीत, उच्च न्यायालयाकडून मिळाली नोटीस, पण कशासाठी?
17
देवेंद्र फडणवीसांच्या लेकीला दहावीत 92 टक्के; 'वर्षा'मध्ये गृहप्रवेश केल्यावर अमृता फडणवीसांनी दिली आनंदाची बातमी
18
'अब तो नाम पूछना ही पडेगा...'; भोपाळमध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलानं लावले पोस्टर!
19
काय सांगता? 'असं' चालाल तर नक्कीच लवकर वजन कमी कराल; होतील फायदेच फायदे

महसूल प्रशासनाच्या अब्रुचे धिंडवडे...

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 3, 2019 17:17 IST

विश्लेषण

सुशील देवकरवाळूची अवैध वाहतूक केल्याप्रकरणी जप्त करून जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केलेली वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातून पळवून नेल्याची घटना घडल्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत पुन्हा तीन ट्रॅक्टर पळवून नेल्याच्या घटनेने महसूल प्रशासनाच्या अब्रुचे धिंडवडे निघाले आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातूनच वाळूची जप्त केलेल वाहने पळवून नेण्याची ही गेल्या काही महिन्यातील तिसरी घटना आहे. त्यापूर्वी तहसील कार्यालयाच्या गेटचे कुलुप तोडूनही जप्त केलेले वाळूचे ट्रॅक्टर पळवून नेण्यात आले होते, एकंदरीत जळगाव शहरातच हा प्रकार चौथ्यांदा घडला आहे. मात्र तरीही असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी प्रशासनाकडून काहीही विशेष उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. वास्तविक जिल्हा प्रशासनाने ठरविले तर जप्त केलेल्या वाहनांसाठी जागा उपलब्ध करून त्या ठिकाणी एक वॉचमन ठेवून वाहन नेणे सहज रोखू शकते. मात्र जिल्हा प्रशासनालाच त्यात रस नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात सीसीटीव्हीच्या निगराणीत ठेवलेल्या वाहनांच्या चाकांमधील हवा सोडलेली असताना वाहन चालक तेथे येवून वाहनांमध्ये हवा भरून वाहन पळवून नेण्याची हिंमत करतात, हे स्पष्ट आहे. वाहन पळवून नेली की मग केवळ कागदोपत्री गुन्हा दाखल करण्याची पूर्तता केली जात आहे. वाळू माफिया मात्र पळविलेल्या वाहनांच्या मदतीने पुन्हा अवैध वाळू उपसा करायला मोकळे, असेच प्रकार सुरू आहेत. वाळू वाहतूक करणाºया वाहनांपैकी जवळपास निम्म्या वाहनांवर वाहनक्रमांकच नाही. त्यामुळे ही वाहने जप्त केल्यावर चेसीस नंबरच्या आधारे वाहन क्रमांक शोधून नंतर दंडाची नोटीस बजवावी लागत आहे. मात्र तरीही आरटीओकडूनही या वाहनांवर कारवाई का होत नाही? असा सवाल आहे. यापूर्वीही जप्त केलेले वाहन आरटीओकडे सोपवून त्याचे फिटनेस प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्यावर अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही. सोयीस्करपणे सगळ्या गोष्टींना, नियमांना फाटा देण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळेच वाळू माफियांचे फावत आहे.