जितेंद्र पाटील
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ममुराबाद, ता. जळगाव : संभाव्य घोडेबाजाराला आळा घालण्यासाठी निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्यावर ठाम राहिलेल्या शासनाच्या नव्या आदेशामुळे जिल्ह्यात नुकत्याच पार पडलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत मोठे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. निवडणुकीतील रंगही फिका पडला होता. मात्र, त्याच शासनाने आता जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीनशे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झालेल्या नसतानाही सरपंचपदाचे आरक्षण घोषित केल्याने नवनिर्वाचित सदस्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घोषित झाल्यावर सर्वसाधारण, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तसेच अनुसूचित जाती व जमाती संवर्गातील लोकसंख्या लक्षात घेऊन शासनाकडून सरपंचपदाची आरक्षण सोडत दरवेळी काढली जाते. जिल्ह्यातील सुमारे ७८१ ग्रामपंचायतींची पंचवार्षिक निवडणूक घोषित झाल्यानंतर संबंधित सर्व इच्छुक उमेदवारांमध्येही त्यानुसार सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीची प्रतीक्षा होती. प्रत्यक्षात ग्रामविकास विभागाच्या तातडीच्या निर्णयान्वये सरपंचपदाच्या आरक्षणाला बगल देऊन थेट ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. प्रत्येकवेळी आधी सरपंचपदाचे आरक्षण नंतर ग्रामपंचायतीची निवडणूक असा पायंडा असताना नेमकी यावेळी उलट परिस्थिती निर्माण झाल्याने अनेकांचा मोठा हिरमोड झाला. निवडणुकांमध्ये नेहमी दिसून येणारा जल्लोष अचानक हरवला. शासनाच्या निर्णयाबद्दल सर्वत्र तीव्र शब्दात नाराजीसुद्धा व्यक्त करण्यात आली. एकूण सर्व गोंधळात एकदाची ग्रामपंचायत निवडणूक पार पडली. निवडणुकीनंतर उशिरा का होईना सरपंचपदाचे आरक्षण घोषित झाल्यानंतर नवनिर्वाचित सदस्यांचा जीव भांड्यात पडला असला तरी शासनाने या धामधुमीत अद्याप निवडणूक न झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचेही आरक्षण घोषित करून टाकले आहे.
---------------
जळगावमधील ३४४ ग्रामपंचायतीचा समावेश
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची संख्या सुमारे ११२५ इतकी आहे. त्यापैकी ७८१ ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया १५ जानेवारीला पार पडली. शासनाच्या सुधारित आदेशानुसार निकालानंतर तेवढ्याच ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण काढणे अपेक्षितही होते. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने सरसकट ११२५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण घोषित करून टाकले आहे. त्यातील तब्बल ३४४ ग्रामपंचायतींची निवडणूक अजून दीड ते दोन वर्षांवर आहे. त्या ठिकाणी निवडणूकपूर्व सरपंचपदाचे आरक्षण घोषित करून शासनाने काय साध्य केले आहे. नियम सर्वांना सारखा का लावला नाही, तिथे आता घोडेबाजार होणार नाही का, असे काही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
---------------------
(कोट)
शासनाच्या सुधारित आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झालेल्या सूचनेवरून नुकत्याच निवडणूक झालेल्या व आगामी काळात निवडणुकांना सामोऱ्या जाणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढण्यात आली आहे.
- शशिकांत सोनवणे, गटविकास अधिकारी, जळगाव