महानगरपालिकेची रस्ते सुरक्षा समिती केवळ नावालाच

पाच महिन्यांपासून एकही बैठक नाही : रस्ते दुरुस्तीचा विषय दुरच, रस्त्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस होतोय गंभीर

जळगाव : शहरातील अपघातप्रवण क्षेत्रातच्या (ब्लॅक स्पॉट) ठिकाणी अपघात होवू नये याकरिता स्थापन करण्यात आलेली मनपा रस्ता सुरक्षा समिती केवळ नावालाच आहे. कारण गेल्या पाच महिन्यांपासून या समितीची कोणतीही बैठक झाली नसल्याची माहिती मनपाच्या सूत्रांनी दिली आहे.शहरात रस्त्यांचा प्रश्न भयंकर झाला असताना समितीची कोणतीही बैठक न झाल्याने मनपा प्रशासन रस्त्यांबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून सर्व महानगरपालिकांना २६ आॅक्टोबर परिपत्रक पाठविण्यात आले होते. रस्ते सुरक्षतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मनपा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार मनपा प्रशासनाकडून ही समिती स्थापन झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, समिती झाली असल्याचे मनपाकडून जरी सांगितले जात असले तरी या समितीची बैठक झालेली नाही. याबाबत मनपाच्या एका अधिकाऱ्याला विचारले असता त्यांनी तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांच्या कार्यकाळात एक बैठक झाली होती. त्यानंतर समितीची बैठक झाली नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.खड्डयांचा प्रश्नावर गांभिर्यच नाहीस्थापन समितीकडून वर्षातून दोन वेळा शहरातील रस्त्यांचा सुरक्षेसंदर्भात पाहणी करून आवश्यक त्या उपाययोजना मनपाने कराव्या लागतात. तसेच अपघात प्रवण ठिकाणांची दुरुस्ती प्राधान्याने करण्याची जबाबदारी मनपा प्रशासनाची आहे. सध्या शहरातील रस्त्यांमध्ये पडलेल्या खड्डयांची समस्या पाहता मध्यवर्ती शहरातील रस्ता असो वा उपनगरातील रस्ता वाहनधारकांसाठी धोकेदायक ठरत आहे. मनपा प्रशासनाला जर याबाबत गांभिर्य राहिले असते तर रस्त्यांची दुरुस्ती केली गेली असते. दरम्यान, मनपा विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन व नागरी हितसंवर्धन बहुउद्देशिय समितीकडून याबाबत मनपा आयुक्तांना निवेदन देवून समितीची बैठक नियमित व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.मनपा आयुक्तांसह आरटीओंचा आहे समावेशसर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर न्यायमुर्ती राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार नगरविकास विभागाकडून परिपत्रक काढण्यात आले होते. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे या समितीत मनपा आयुक्त, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारर, वाहतूक पोलीस उपनिरीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता विभाग, अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्रतिनिधी व मनपातील अभियंता यांचा समावेश या समितीत आहे.