‘जलशक्ती’चा निधी खर्च करण्याचा ठराव

जलव्यवस्थापन समिती बैठक : मंजूर ७ कोटी ८९ लाखांचा निधी खर्च करण्याचा मार्ग मोकळा

जळगाव : जलशक्ती अभियानाचा निधी खर्च करण्याबाबत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्याने तसेच हे काम लघु सिंचन विभागाशीच निगडीत असल्याने जलशक्तीचा निधी खर्च करण्याबाबत जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत ठराव करण्यात आला. त्यामुळे आता ‘जलशक्ती’साठी मंजूर ७ कोटी ८९ लाखांचा निधी खर्च करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.बुधवार, २९ रोजी जलव्यवस्थापन समितीची बैठक जि.प.अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यात हा ठराव करण्यात आला आहे. यावेळी उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, जि.प. सदस्या पल्लवी सावकारे, पवन सोनवणे, प्रभाकर सोनवणे आदी उपस्थित होते.केंद्र सरकारच्या जलशक्ती अभियानांतर्गत जलसिंचनाचे काम होणार आहे. यासाठी जि.प.च्या लघुसिंचन विभागाकडून नियोजन करण्यात येत आहे. मात्र जलशक्ती अभियानावर खर्च करण्यात येणारा निधी हा जि.प.चा असल्याने काही सदस्यांनी त्याला विरोध केला होता. काम थांबविण्याबाबत ठरावदेखील करण्यात आले होते. त्यानंतर जिल्हा नियोजनच्या बैठकीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जलशक्तीचा निधी खर्च करण्याबाबत आदेश दिले. त्यामुळे जलशक्तीचे काम हे लघु सिंचन विभागाशीच निगडीत असल्याने जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत जलशक्तीचा निधी खर्च करण्याबाबत ठराव करण्यात आला.खर्चाबाबत आक्षेपस्थायी समिती सदस्य नाना महाजन यांनी जलशक्ती या केंद्र सरकारच्या योजनेवर खर्च करण्यात येणारा निधी हा जिल्हा परिषदेचा असल्याने सुरुवातीपासूनच जलशक्तीच्या कामाला विरोध केला आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत त्यांनी काम थांबविण्याबाबत ठरावदेखील केला. दरम्यान आता जलव्यवस्थापनच्या बैठकीत काम सुरु करण्याबाबत ठराव करण्यात आल्याने त्यांनी यावर आक्षेप घेतले आहे.लघु सिंचनचे कार्यकारी अभियंता आर.के.नाईक यांना या कामात अधिक रस असल्याने त्यांनी सदस्यांची दिशाभूल करून काम सुरु करण्याबाबत ठराव केला असेल असा आरोप केला आहे. नाईक यांच्याकडे दिशाभूल करण्याचा हातखंडा असल्याने जलव्यवस्थापनच्या बैठकीत त्यांनी सदस्यांची दिशाभूल करून ठराव केला असेल. मात्र ते काम बेकायदेशीर असल्याचाही आरोप नाना महाजन यांनी केला आहे.चौपदरीकरणात जि.प.च्या मालकीच्या पाझर तलावातील मुरुमाचा वापरभुसावळ तालुक्यातील साकरी येथील पाझर तलावातून उत्खनन केलेल्या मुरुमाचा वापर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ च्या चौपदरीकरणासाठी करण्यात आला आहे. पाझर तलाव जि.प.च्या मालकीचे असल्याने २५ टक्के महसूल जि.प.च्या सेसफंडात जमा करावयाचे आहे. परंतु गेल्या दहा महिन्यांपासून कोणत्याही प्रकारचा महसूल जमा करण्यात आलेला नाही. रक्कम जमा करण्याबाबत मे.आयुष प्रोकॉन प्रा.लि.कंपनीला नोटीस पाठविण्यात आली होती. आठवडाभरात रक्कम भरण्याचे आदेश देण्यात होते. मात्र मुदत संपल्यानंतरही महसूलाची रक्कम भरली नसल्याने जि.प.सदस्या पल्लवी सावकारे यांनी जलव्यवस्थापनच्या बैठकीत तक्रार केली.नाहरकत दाखला देण्यास मंजुरीखासदार उन्मेष पाटील यांनी जलसंधारण महामंडळ योजनेंतर्गत १६ सिमेंट बंधारे बांधण्यासाठी निधी मंजूर केला आहे. १६ कोटींचा निधी मंजूर असून काम सुरु करण्याबाबत जिल्हा परिषदेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक होते. जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत नाहरकत दाखला देण्यास मंजुरी देण्यात आलीे. पारोळा, चाळीसगाव, पाचोरा तालुक्यात नदीवर सिमेंट बंधारे बांधण्यात येणार आहे.