लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ व राज्य शासनाकडून नोंदीत बांधकाम कामगारांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मध्यान्ह व रात्रकालीन भोजन योजनेतील अनागोंदी ‘लोकमत’ने समोर आणल्यानंतर शासनाने आता ही योजना गुंडाळली आहे. तसेच या योजनेशी संबंधित अहवाल उपसचिव दा.सो. खताळ यांनी मागविला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाच्या सचिवांनी जळगावच्या साहाय्यक कामगार आयुक्तांकडून याबाबत अहवाल मागविला आहे.
राज्यातील बांधकाम कामगारांना मध्यान्ह व रात्रकालीन भोजनासाठी राज्य शासनाने ३० ऑगस्ट २०२१ पासून मुंबईसह राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये योजना सुरू केली. जळगाव, ठाणे, पालघर, नाशिक, रायगड, अहमदनगर या ठिकाणी भोजन पुरविण्यासाठी मे. इंडो अलाईड प्रोटीन फूडस् प्रा.लि. या कंपनीसोबत शासनाने करार केला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान झालेले दुर्लक्ष, करारनाम्यातील अटी व शर्तींच्या उल्लंघनाकडे केलेला कानाडोळा, बांधकाम मजुरांऐवजी दुसऱ्याच याद्यांना देण्यात आलेली मंजुरी या सर्व बाबी ‘लोकमत’ने दि. ८ ते १३ ऑक्टोबर २०२३ दरम्यान प्रसिद्ध केल्या होत्या. या वृत्तमालिकेची दखल घेत शासनाने राज्यातील सर्वच कामगार आयुक्त कार्यालयांकडून माहिती मागविली.
वित्तीय कारण देत केली योजना बंदया योजनेच्या अंमलबजावणीवेळी मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर शासनाने या योजनेसाठी राबविण्यात आलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेतील तरतुदीस पाच वर्षे झाली तसेच वित्तीय आणि प्रशासकीय बाबी लक्षात घेता ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सर्व कामगार आयुक्त कार्यालयांना कळविण्यात आले आहे.
योजना बंद केली; मात्र, अदा केलेल्या रकमेचे काय?शासनाने वित्तीय कारण देत ही योजना गुंडाळली आहे. मात्र, साहाय्यक कामगार अधिकारी कार्यालयाच्या दुर्लक्षामुळेच या योजनेतील भोजन बिलाची रक्कम ठेकेदाराच्या खिशात गेली. त्यामुळे आता या प्रकरणाची चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
सचिवांनी मागविला साहाय्यक कामगार आयुक्तांकडून अहवाल‘लोकमत’ने वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून या योजनेतील अनागोंदी समोर आणल्यानंतर महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाच्या सचिवांनी साहाय्यक कामगार आयुक्तांकडून अहवाल मागविला आहे. मात्र, ज्यांच्यावर दुर्लक्षाचा आरोप आहे, त्यांच्याकडून अहवाल मागविणे योग्य नसल्याने यावर आपण आक्षेप घेतला असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण सपकाळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
पालकमंत्र्यांनी मागविली माहिती
या योजनेतील अनागोंदीची दखल घेत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी साहाय्यक कामगार आयुक्त चंद्रकांत बिरार यांना कागदपत्रांसह हजर होण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या आठवड्यात ही बैठक होण्याची शक्यता आहे.