धान्य - नोंदणी झालेले शेतकरी
ज्वारी - १० हजार ६७९
मका - ६ हजार ५७४
गहू - ७६
जिल्ह्यातील एकूण खरेदी केंद्र - १७
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्हा मार्केटिंगकडून खरेदी होणाऱ्या भरड धान्यांसाठी जिल्हाभरातून एकूण १७ हजार ३२९ शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यात आली आहे. शहरातील १७ केंद्रांवर ३० एप्रिलपर्यंत शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करायची होती. ऑनलाइन नोंदणीची मुदत संपली असून, अजूनही शासनाने भरड धान्य खरेदीबाबत कोणतेही आदेश काढलेले नाहीत. आधीच शासनाने ही खरेदी महिनाभर अगोदरच करणे गरजेचे होते. मात्र अद्यापही शासनाने खरेदीला सुरुवात केली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
शासनाकडून अद्यापही धान्य खरेदीबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल किंवा फायदा होईल असा कोणताही निर्णय घेतला जात नसल्याचे पाहावयास मिळत आहे. रब्बी हंगाम काढून दोन महिने उलटले आहेत अनेक शेतकऱ्यांच्या घरात धान्य पडून आहे.
नोंदणी केल्यावर ही शासन माल खरेदी करेल याची शाश्वती नाही.
भरड धान्य अंतर्गत येणाऱ्या गहू, ज्वारी व मका या धान्याची खरेदी जिल्हा मार्केटिंगतर्फे होणार आहे. जळगाव जिल्ह्यात एकूण १७ केंद्रे मंजूर आहे. शासनाच्या आदेशानंतरच शासकीय खरेदीला सुरुवात होणार आहे. शेतकऱ्यांचा माल शासन खरेदी करेल याबाबतची ही शाश्वती शासनाकडून देण्यात आलेली नाही. जिल्ह्यातील अनेक नोंदणी केंद्रांवर राज्य शासनाकडून पत्रक लावण्यात आले असून या पत्रकात ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे त्या शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी करणे हे शासनाला बंधनकारक नसल्याचे सांगितले गेले आहे. यामुळे जरी १७ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असली तरी शेतकऱ्यांचा मालाची खरेदी होईलच याबाबत अजूनही शासनाने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
निम्मे शेतकऱ्यांनी खासगी व्यापाऱ्यांकडे विकला माल
जिल्ह्यातील ७० टक्के शेतकऱ्यांनी शासकीय खरेदी केंद्र सुरू होण्याची वाट न पाहता, आपला माल खासगी व्यापाऱ्यांकडे विकलेला आहे. शासकीय खरेदी केंद्रांवर जिल्हाभरात गव्हाच्या विक्रीसाठी केवळ ७६ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. म्हणजेच जिल्ह्यातील ९९ टक्के गहू उत्पादक शेतकऱ्यांनी शासकीय खरेदीची वाट न पाहता मिळेल त्या भावात व्यापाऱ्यांना आपला माल विक्री केला आहे.
कोट..
शासकीय खरेदी केंद्र हे महिनाभर आधीच सुरू होणे गरजेचे होते. आता शेतकऱ्यांकडे मालच शिल्लक नाही. शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करूनही शेतकऱ्यांचा कोणताही फायदा त्यामध्ये होणार नाही. तसेच शासनाने नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करणेदेखील बंधनकारक नसल्याचे सांगितले नाही. शासनाने शेतकऱ्यांची एक प्रकारे फसवणूकच केलेली आहे.
- किशोर चौधरी, प्रगतिशील शेतकरी, असोदा