रावेर : आपद्ग्रस्त केळी उत्पादक शेतकरी अद्याप वाऱ्यावर

जूनच्या पहिल्या आठवड्यात ६६ गावांतील दोन हजार ३२४ शेतकºयांच्या दीड हजार हेक्टरमधील ११४.०५ कोटी रुपयांच्या केळीचे वादळी पावसाने नुकसान झाले होते. या घटनेस तब्बल चार महिने लोटले तरी सरकारने या शेतकºयांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.

ठळक मुद्देयंदा पर्जन्यमानातील मोठमोठ्या खंडांसह सातत्याने अनियमितता राहिल्याने बारापैकी दहाही पर्जन्यन क्षेत्रात केवळ ७१. १४ टक्के पर्जन्यमान झाल्याने भूजलपातळी खालावून रब्बी व केळी बागायतीची धोक्याची घंटा वाजली आहे.तालुक्याच्या सुकी, मंगरूळ व आभोडा या मध्यमसिंचन प्रकल्पांखेरीज मात्राण व चिंचाटी लघुसिंचन प्रकल्प अद्यापही भरलेले नाही.केवळ एका तोकड्या पुराखेरीज नद्या नाल्यांनाही पूर न गेल्याने दुष्काळाचे भय या धरणांच्या तालुक्यातही आ’वासून असल्याने मायबाप सरकारने युद्धपातळीवर तातडीच्या उपाययोजना राबवण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

किरण चौधरी ।रावेर, जि.जळगाव : तालुक्यात जूनच्या पहिल्या आठवड्यात ६६ गावांतील दोन हजार ३२४ शेतकºयांच्या दीड हजार हेक्टरमधील ११४.०५ कोटी रुपयांच्या केळीचे वादळी पावसाने नुकसान झाले होते. या घटनेस तब्बल चार महिने लोटले तरी सरकारने या शेतकºयांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.दरम्यान, हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेतील केळी उत्पादकांच्या देय संरक्षित विम्याची १०० कोटी रुपयांची रक्कम १५ सप्टेबरपर्यंत विमाधारक शेतकºयांना अदा करणे क्रमप्राप्त असताना सरकारच्या अधिपत्याखालील विमा कंपन्यांकडून कमालीची हयगय होत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.केळी करपा निर्र्मूलन पॅकेजवर सरकारच्या बेजबाबदार धोरणांचा करपा आल्याने केळीबागांवर करप्याने थैमान घातले असून, केळी बाजारभाव व्यवस्थापनातील अनागोंदी कारभारावर राज्य सरकारच्या पणन व सहकार मंत्रालयाचा वचक नसल्याने केळी उत्पादक शेतकरी उद्ध््वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. जिल्हा दौºयावर असलेले राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या उपेक्षित केळी उत्पादकांना आर्थिक न्याय देवून नैसर्गिक संकटात उभारी देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.संबंध देशभरातील केळी उत्पादनाच्या तीन चतुर्थांश केळी उत्पादन घेणाºया रावेर, यावल, मुक्ताईनगर व चोपडा या तालुक्यातील केळी उत्पादकांवर आघाडीच्या राजवटीपासून पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण व विदभार्तील ऊस, द्राक्ष, कांदा, आंबा, संत्री, मोसंबी उत्पादकांच्या तुलनेत आर्थिक अन्याय होत आल्याची केळी उत्पादकांची भावना असली तरी, महायुतीच्या आपल्या राजवटीतही केळी उत्पादकांचे लाड कौतुक तर सोडाच न्याय्य हक्कांचा आर्थिक न्याय केळी उत्पादकांना भेटू न शकल्याची खंत शेतकरी बांधवांमधून व्यक्त होत आहे.विशेषत्वाने मंत्रिमंडळातील आपले सर्वात निकटचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन जिल्ह्यातील असताना व त्यांनी आपले प्रतिनिधी म्हणून जूनच्या नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानग्रस्त केळीबागांची पाहणी करताना शेतकºयांची बाजू मांडणाºया विरोधी पक्षाचे पदाधिकाºयांना ताफ्यातून धक्का मारून बाहेर काढण्या पलीकडच्या राजकारणापलीकडे केळी उत्पादकांना झोळीत काहीच न टाकल्याने कमालीचा रोष व्यक्त होत आहे.त्याच वादळी पावसात जमीनदोस्त झालेल्या व फळपीक विमा नसलेल्या शेतकºयांनाही सरसकट प्रतिहेक्टरी एक लाख रुपये मदत तातडीने मंजूर करून लगतच्या मध्यप्रदेश सरकारने आपल्या राज्य सरकारपेक्षा एक पाऊल पुढे टाकले होते. त्या तुलनेत आपल्याकडील फळपीक विमा योजनेतील न्याय्यहक्काची संरक्षित विम्याची रक्कम १५ सप्टेबरपावेतो अदा करणे विमा कंपनीला बाध्य असतानाही संबंधित विमा कंपनी हयगय करीत असताना राज्य वा केंद्र सरकारकडून विमा कंपनीवर कारवाई होत नसल्याबाबत सखेद आश्चर्य व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारच्या रेंगाळलेल्या कर्जमाफी योजनेमुळे बहुतांशी केळी उत्पादकांना हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेतील विमा हप्ता भरणे दुरापास्त ठरल्याने विमाधारक नसलेल्या आपद्ग्रस्त केळी उत्पादकांच्या ११४.०५ कोटी रुपये पीक नुकसानीचे पंचनामे तब्बल चार महिन्यांपासून लालफितीत धुळखात पडून असल्याने विमाधारक नसलेले शेतकरी अद्याप वाºयावर सोडल्याची विदारक परिस्थिती आहे.आपले प्रतिनिधी म्हणून आलेल्या जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सरसकट प्रतिहेक्टरी एक लाख रुपये मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे आश्वासन पाहणी दौºयात दिले होते. मात्र, त्यासंबंधी कमालीची अनास्था शासनाकडून दाखवली जात असल्याने कमालीची नाराजी व्यक्त होत आहे.केळी खरेदीसाठी रावेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या केळी भाव समितीकडून प्रतिक्विंटल एक हजार १२० रुपये भाव घोषित होत असला तरी गुणात्मक दर्जाचा बहाणा करून व्यापारी मग तो परवानाधारक असो की नसो, तो सर्रास ५०० ते ६०० रू क्विंटलप्रमाणे निम्मे भावात केळी खरेदी करून किमान ३५ ते ४० टक्के नफेखोरी कमावण्याची मनमानी करीत आहे.बाजार समित्या केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहेत. तत्संबंधी गांभीर्याने दखल घेऊन केळी बाजारभाव व्यवस्थापनावर पणन व सहकार विभागाचा अंकुश ठेवून व्यापाºयांच्या मनमानीवर निर्बंध घालण्याची गरज व्यक्त होत आहे. दरम्यान, केळीला फळाचा दर्जा देणे व नाशवंत केळीला टिकाऊपणा प्राप्त करण्यासाठी आपण घोषित केलेल्या रेडीएशन प्लँटचा प्रश्न अडगळीत पडून असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.