धोबी जात आरक्षण अहवाल केंद्राला पाठविण्यासाठी जनहित याचिका

शिष्टमंडळाचे माजी मंत्री डॉ.दशरथ भांडे यांना साकडे

ठळक मुद्देशिष्टमंडळात समाजातील विविध घटकांचा सहभागसमाजाने घेतली माजी मंत्र्यांची भेट

भुसावळ, जि.जळगाव : राज्यातील परिट (धोबी) जातीला अनुसूचित जातीच्या सवलती पूर्ववत लागू व्हाव्यात म्हणून २००२ पासून राज्य सरकारने प्रलंबित ठेवलेला समाजाचा अहवाल केंद्राला पाठविण्यात यावा यासाठी लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्याचे ठरले.समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष व माजी मंत्री डॉ.दशरथ भांडे यांनी मुद्देनिहाय व अभ्यासपूर्ण याचिका तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे यासाठी परिट (धोबी) आरक्षण हक्क परिषदेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विवेक ठाकरे व शिष्टमंडळाने त्यांना साकडे घातले. डॉ.भांडे हे शहरात आयोजित भारिप बहुजन महासंघाच्या कार्यकर्ता मेळाव्यासाठी आले असता येथील शासकीय विश्रामगृहात श्र्ठाकरे व पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेतली.महाराष्ट्र सरकारने २००१ साली तत्कालीन मंत्री डॉ.दशरथ भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील धोबी जातीला अनुसूचित जातीच्या सवलती पूर्ववत लागू व्हाव्यात म्हणून पाच सदस्यीय अभ्यास समिती नेमली होती. डॉ.भांडे यांच्या समितीने धोबी जातीला अनुसूचित जातीच्या (एस.सी) सवलती मिळाव्यात म्हणून २००२ मध्येच शासनाला स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर केला होता. मात्र तेव्हापासून आजतागायत सत्तेत आलेल्या तिनही राज्य सरकारांनी समितीचा अहवाल वारंवार मागणी करूनसुद्धा विधानसभेत पटलावर चर्चेला घेतलेला नाही. दरवेळी सत्तेवरील मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री व सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा मुद्दा विवेक ठाकरे यांनी डॉ.भांडे यांच्याकडे मांडला, तेव्हा राज्य सरकारने अहवाल पटलावर घेऊन तत्काळ केंद्राला पाठविण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते, असे डॉ.भांडे यांनी स्पष्ट केल्याने लवकरच औरंगाबाद येथे जनहित याचिका दाखल करण्याचे यावेळी ठरले.शिष्टमंडळात बारा बलुतेदार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत सोनवणे, भारत मुक्ती मोर्चाचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष मुकुंद सपकाळे, डेबूजी युथ ब्रिगेडचे संस्थापक राहुल वरणकर, डॉ.सी.पी.लभाने,स् ांजय कांडेलकर, सुरेश इंगळे, माजी नगरसेवक भीमा कोळी, प्रा.देवेंद्र इंगळे, यशवंत गाजरे आदी कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.