या दुरुस्त्यांमध्ये एन. मुक्टो संघटनेने अधिनियमातील ‘लोकशाही प्रक्रियेद्वारे पर्याप्त प्रतिनिधित्व, शैक्षणिक स्वायत्तता, व अत्युच्य गुणवत्ता या मूळ उद्दिष्टांशी विसंगत असलेल्या कलमांमध्ये दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. ज्यामध्ये प्रामुख्याने महाविद्यालयीन अध्यापकांची संख्या बघता अध्यापक गटातून अधिसभेमधील प्रतिनिधींची संख्या १० वरून २० करण्यात यावी, महाविद्यालयीन पदवीत्तर अध्यापक गटांमधून अधिसभेवर ५ अध्यापकांना स्वतंत्र पोटकलमाद्वारे प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अभ्यास मंडळांमध्ये विभाग प्रमुख नसलेल्या सदस्यांना नामनिर्देशनाऐवजी निवडणुकीद्वारे प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, लोकशाही मूल्यांची जोपासना व्हावी, यासाठी अधिसभेमधील कुलपती नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या १० वरून ५ वर करण्यात यावी, अधिष्ठातांची नियुक्ती व पदावधी १९९४ च्या कायद्याप्रमाणे असावी, आदी प्रमुख दुस्स्त्यांसह एकूण २१ दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या आहेत.
या बैठकीला समिती सदस्य मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. विजय खोले, प्र. कुलगुरू डॉ. नरेश चंद्रा, डॉ. शिवराम शिवारे, एन. मुक्टो संघटनेचे केंद्रीय सचिव प्रा. डॉ. जितेंद्र तलवारे उपस्थित होते.