लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : कोरोनामुळे अगोदर कपात होऊन नंतर शंभर टक्के उपलब्ध झालेला जिल्हा विकास योजनेतील निधीदेखील १०० टक्के खर्च करण्यासाठी नियोजन विभागात लगबग सुरू आहे. प्राप्त ३७५ कोटी रुपयांपैकी जवळपास २५० कोटी रुपयांचे वाटप झाले असून उर्वरित निधीदेखील वाटपासाठी नियोजन करून खर्च करण्यावर भर दिला जात आहे. विशेष म्हणजे अगोदर कोरोना व नंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकलेला निधी मिळाल्याने त्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्याचे नियोजन केले जात आहे.
मावळत्या आर्थिक वर्षात कोरोना संसर्गामुळे वार्षिक योजनांच्या निधीमध्ये राज्याने ६७ टक्के कपात करीत केवळ ३३ टक्केच निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी एकूण मंजूर ३७५ कोटींच्या निधीपैकी केवळ १२३ कोटी रुपयांचाच निधी जिल्ह्यासाठी मिळणार होता. त्यातही यापैकी ५० टक्के निधी हा कोरोनाच्या उपाययोजना करण्यासाठी प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार कोरोनाला प्राधान्य देत उपाययोजनांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला. नंतर निधी वापरावरील बंधने शिथिल झाली तरी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसंहितेमुळे निधीला प्रशासकीय मान्यताही देणे शक्य झाले नाही.
त्यानंतर मात्र आलेला संपूर्ण ३७५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यासाठी सर्वच विभागांकडून धावपळ सुरू झाली. त्यात आय-पास प्रणाली सक्तीची करण्यात आल्याने त्याद्वारेच संपूर्ण प्रक्रिया राबवावी लागत असल्याने मोठी तारांबळ उडत आहे. पूर्वी वेगवेगळ्या विभागातून फाईल आल्या की त्यांना मंजुरी दिली जात होती. मात्र, आता संपूर्ण प्रक्रिया आय-पास प्रणालीद्वारे हवी असल्याने त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे.
३७५ कोटींपैकी २५० कोटी रुपयांचे वाटप झाले असून उर्वरित १२५ कोटी रुपयेदेखील ३१ मार्चपर्यंत वाटप होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.