जळगाव : विशेष लेखापरिक्षण अहवालातील आक्षेपाधीन असलेल्या १२०० कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती व सातवा वेतन आयोगाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने अध्यादेश काढून महानगरपालिकेचा प्रस्ताव मंजूर केलेला आहे. १९९८ पासून कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित होते. सातवा वेतन आयोगाचा लाभही कर्मचाऱ्यांना मिळत नव्हता. आता फरकाची रक्कमही मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अध्यादेश प्राप्त होताच मनपात कर्मचाऱ्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला.
जळगाव नगरपालिकेच्या १९९१-९२ ते १९९७-९८ या कालावधीत झालेल्या अनियमित भरती संदर्भात विशेष लेखापरीक्षण लावण्यात आलेले होते.त्यात जवळपास ११६६ ते १२०० कमर्चाऱ्यावर अनियमित नेमणुका, पदोन्नत्या, शैक्षणिक अर्हता व वयाधीक्याबाबत आक्षेप घेण्यात आलेला होता. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या कर्मचारी ७ व्या वेतन आयोगापासून वंचित होते, तसेच जे कर्मचारी सेवा निवृत्त झाले होते त्यांना मागील ४ वर्षांपासून रजा वेतन व उपदानाच्या रक्कमा मिळत नव्हत्या, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्य होते. आमदार सुरेश भोळे यांनी शासनदरबारी हा विषय लावून धरला होता. दोन दिवसापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली होती.
काय आहे अध्यादेश
मनपा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत शासनाचे उपसचिव शं.त्र्यं.जाधव यांच्या स्वाक्षरीचा अध्यादेश बुधवारी सायंकाळी जारी झाला. त्यात ११६६ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या नियमित करण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली आहे. पदोन्नतीबाबत आयुक्तांनी तपासून नियमानुसार कार्यवाही करावी, शैक्षणिक अर्हता धारण करत नसलेल्या एकूण १७१ कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हतेची अट शिथील करणे व नियुक्तीच्यावेळी वयाधिक असलेल्या २३१ कर्मचाऱ्यांचे नियुक्तीच्या वेळचे वयाधिक्य शिथील करण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत असल्याचे आदेश म्हटले आहे.
गेल्या २५ वर्षापासून कर्मचारी पदोन्नती व सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित होते. शासनाने सर्व मागण्या मंजूर केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. आमदार सुरेश भोळे यांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला. कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटनांच्यावतीने आम्ही त्यांचे आभार मानतो. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमधील नैराश्य झटकले गेले आहे.-उदय पाटील, कर्मचारी समन्वय समिती अध्यक्ष तथा सहायक आयुक्त, मनपा