धुळे : वीज कंपनीने ऑक्टोबर महिन्याच्या वीज बिलांमध्ये इंधन समायोजन आकार या नावाखाली सरासरी 7.24 पैसे प्रती युनिट आकारणी करून महावितरणने राज्यातील सर्व सव्वादोन कोटी वीज ग्राहकांना दरमहा 591 कोटी म्हणजेच 12.75 टक्के दरवाढीचा शॉक दिला आहे. ही आकारणी बेकायदेशीर आहे. ती रद्द करण्याची मागणी 18 नोव्हेंबर रोजी होणा:या सुनावणीमध्ये संघटनेतर्फे करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रा.श्याम पाटील यांनी दिली आहे. 26 जून 2015 रोजी आयोगाने नवीन वीजदर निश्चित केले. नवीन आदेश देतेवेळी तत्कालीन बाजारभावानुसार वीज खरेदीचेही दर निश्चित केले जातात. त्यामुळे जुलै 2015 मध्ये इंधन समायोजन आकार शून्यावर यायला हवा होता व टप्प्याटप्प्याने गरजेनुसार वाढायला हवा होता. तथापि, प्रत्यक्षात जुलै 2015 मधील वीज खरेदीपोटी झालेल्या जादा खर्चाची आकारणी ऑक्टोबर महिन्याच्या नुकत्याच वाटण्यात आलेल्या बिलाद्वारे करण्यात आलेली आहे. ही आकारणी सरासरी 73.24 पैसे प्रती युनिट म्हणजेच दरमहा 591 कोटी याप्रमाणे तीन महिने करण्यात येणार आहे. ही सर्व आकारणी आयोगाचे आदेश मोडून महावितरणने महानिर्मिती कंपनीच्या महागडय़ा विजेची खरेदी केल्याने झालेली आहे. त्यामुळे ती बेकायदेशीर आहे. महावितरणच्या याचिकेस आयोगासमोर संघटनेच्या वतीने आव्हान देण्यात आलेले आहे. आयोगाने मान्यता दिलेल्या दराच्या मर्यादेच्या अधीन राहून वीज खरेदी करणे महावितरण कंपनीवर बंधनकारक आहे. मंजुरीपेक्षा जादा दिलेली दराची रक्कम रद्द करण्यात यावी. ही वाढीव दिली गेलेली रक्कम महानिर्मितीकडून वसूल करण्यात यावी, अथवा तशी वसूल न केल्यास महावितरणच्या स्वभांडवलावरील परतावा रकमेतून म्हणजेच नफ्यातून कापण्यात यावी व ग्राहकावरील हा बोजा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने 18 नोव्हेंबर रोजी होणा:या सुनावणीत करण्यात येणार आहे. वीज वितरण कंपनीने ग्राहकांवर लादलेला भरुदड कमी करावा, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे, प्रा.श्याम पाटील, वर्धमान सिंघवी, शरद कांबळे, गो.पी.लांडगे, श्रावण शिंदे, एल.आर.राव, रमेश पारोळेकर, शिरपूर वीज ग्राहक संघटनेचे गोपाळ मारवाडी, संजय आसापुरे, कैलास धाकड यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
आदेशबाह्य व बेकायदेशीर
By admin | Updated: November 18, 2015 01:01 IST