सुशील देवकर￭ जळगाव
मनपा बँक खाते सील करण्याच्या डीआरटी कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देत हे सील काढण्याचे, त्यासोबतच हुडकोच्या कर्जाला हमी देणार्‍या राज्य शासनाने कर्जफेडीबाबत पंधरा दिवसात मनपाशी चर्चा करून कृती आराखडा व प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. या आदेशामुळे राज्य शासन व विरोधकांना चपराक बसली आहे.
मनपावर आमदार सुरेशदादा जैन यांच्या खान्देश विकास आघाडीचे वर्चस्व आहे. मनपा निवडणुकीच्यावेळीदेखील सदस्यांना वसुलीची नोटीस देण्याचा मुद्दा उकरून काढण्यात आला होता. विरोधकांच्या दबावावरूनच आयुक्तांनी ती कारवाई केली होती. मात्र त्या कारवाईसही उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. आमदार सुरेशदादांच्या अनुपस्थितीतही मनपावर सत्ता स्थापन करण्यास काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे, भाजपाला अपयश आले. त्यामुळे मनपाची जास्तीत जास्त कोंडी करण्याची खेळी खेळली गेली. त्यात राज्यातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीच्या राज्य शासनाने महत्त्वाची भूमिका बजावली.
मनपाकडून हुडकोचे कर्ज फेडण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात असताना महासभेने केलेले मनपा गाळे करारासाठीचे ठराव शासनाकडून विरोधकांच्या दबावामुळे निलंबित अथवा विखंडित करण्यात आले. त्यामुळे गाळे प्रिमियम आकारून दीर्घ मुदतीच्या कराराने देण्याचे प्रयत्नही यशस्वी होऊ शकले नाहीत. परिणामी हुडकोची कर्जफेड लांबली.
गाळे कराराची स्थगिती उठविण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीला मनपातील सत्ताधार्‍यांना बोलविणे मात्र सोयीस्करपणे टाळले गेले. गाळे करार लांबत असल्याचा फायदा घेत हुडकोमार्फत मनपावर डीआरटी कोर्टातून कारवाईचा सपाटा सुरू झाला. सतरा मजलीच्या लिलावाची नोटीस लागली. मात्र ही कारवाई झाल्यावरही अचानक डीआरटी कोर्टाने मनपाची सर्व बँक खाती सील करण्याचा निर्णय १६ सप्टेंबर रोजी दिला. मनपा आयुक्तांनी याप्रकरणी पदाधिकार्‍यांनादेखील विश्‍वासात घेतले नसल्याचे उघड झाले. डीआरटी कोर्टाने हा आदेश दिला असल्याचे मनपा पदाधिकार्‍यांना मुंबईत गेल्यावर समजले. त्यामुळे आमदार सुरेशदादांचे ज्येष्ठ चिरंजीव राजेश जैन यांनी या विषयात स्वत: लक्ष घातले. जेष्ठ विधिज्ञांशी चर्चा केली. त्यांना या केसमधील बारकावे सांगितले. त्यामुळे न्यायालयात योग्यरीत्या बाजू मांडणे शक्य होऊन न्यायालयाने मनपाच्या बाजूने कौल दिला.
संघटनांचेही प्रयत्न
कर्मचारी संघटनांचे प्रयत्नही यासाठी कारणीभूत ठरले. अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसतर्फे प्रदेशाध्यक्ष अरुण चांगरे यांनी डीआरटी कोर्टात कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यामुळे या विषयावर न्यायालयातही चर्चा झाली. तर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ व शहीद भगतसिंग मनपा कर्मचारी संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनामुळे उपयोग परिस्थिती हाताबाहेर गेली असल्याचे उघड झाले. त्यामुळे या बाबीचे गांभीर्य न्यायालयास पटवून देणे सोपे झाले.