८० तासाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात फडणवीस यांचा एकच निर्णय

जळगाव : राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारने ८० तासांच्या कालावधीत केवळ अधिवेशन बोलविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. जळगावातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक गुप्ता यांना माहिती अधिकारात ही माहिती देण्यात आली आहे.राष्टÑवादीचे अजित पवार यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर पहाटेच देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. मात्र हे सरकार केवळ ८० तास टिकले. मात्र या ८० तासांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात फडणवीस यांनी केंद्राकडून आलेला हजारो कोटींचा निधी परत केल्याचा आरोप सुरू झाला होता. तर फडणवीस यांनी त्याचा इन्कार केला होता. याबाबत दीपक गुप्ता यांनी १२ डिसेंबर २०१९ रोजी आॅनलाईन माहिती अधिकार अर्ज सादर केला होता.यात राज्याच्या मुख्य सचिव कार्यालयाकडून या ८० तासांच्या कालावधीत काय निर्णय घेतले, अथवा आदेश दिलेत? याची माहिती मागविली होती.त्यास अवर सचिव विवेक पाटील यांनी त्यात २३ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत मंत्रीमंडळाची एकच बैठक झाली असून त्यातील निर्णय हा संसदीय कार्य विभागाशी संबंधीत होता, असे उत्तर देत हा अर्ज संसदीय कार्य विभागाकडे वर्ग केला.मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या चेकवरील सहीचे काय ?मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या चेकवर सही करून कामकाजाला सुरूवात केली होती. त्याची माहितीही दिलेली नाही. तर संसदीय कार्य मंत्रालयाने ६ जानेवारी २०२० रोजी पाठविलेल्या उत्तरात फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत संसदीय कार्य विभागाशी संबंधीत केवळ एकच निर्णय झाला. तो म्हणजे ‘विधानसभेचे आगामी विशेष अधिवेशन बुधवार, २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सकाळी ८.३० वाजता विधानभवन मुंबई येथे घेण्यात यावे, त्यानुसार राज्यपालांना शिफारस करण्यात यावी’ असा निर्णय झाल्याचे कळविले आहे.