लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे हे ९ जुलै रोजी जळगाव शहराचा दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी महापालिकेत भेट देऊन पदाधिकारी व प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या मागण्यांबाबत मुंबईत येऊन याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, आता शिंदे यांच्या दौऱ्याला दीड महिना पूर्ण झाल्यावरदेखील शासनाने १०० कोटींच्या निधीवर लावलेली स्थगिती कायम आहे. गाळेधारकांच्या मागणी व्यतिरिक्त इतर मागण्या अजूनही मंजुरीच्या प्रतीक्षेतच आहेत.
राज्यात शिवसेनेचे सरकार असल्याने व मनपातदेखील शिवसेनेची सत्ता आल्यामुळे राज्य शासनाने स्थगिती दिलेल्या १०० कोटींच्या निधीवरील स्थगिती उठवली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, नगरविकासमंत्र्यांच्या महापालिकेतील भेटीदरम्यान कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. आकृतिबंध, हुडकोपोटी राज्य शासनाचे मनपावरील कर्ज, गाळे प्रश्न, १०० कोटी रुपयांच्या निधीवरील स्थगिती यावर तोडगा काढण्याची मागणी पदाधिकाऱ्यांसोबत प्रशासनाकडून करण्यात आली होती. मात्र, नगरविकास मंत्र्यांनी याबाबत मुंबईत येऊन तोडगा काढण्याचे सांगत कोणतीही घोषणा न करता हा दौरा आटोपता घेतला होता.
आकृतिबंधाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा
महापालिकेच्या रिक्त जागांबाबत महापालिकेकडून सुमारे दोन हजार जागा नव्याने भरती करण्यासंदर्भात आकृतिबंध तयार करण्यात आला असून, १२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या महासभेत प्रशासनाकडून आलेल्या आकृतिबंधाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव आता राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार असून, शासनाकडून लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी अशी अपेक्षा आहे.
कर्जाबाबत कोणताही निर्णय नाही
महापालिकेवरील हुडको कर्जापोटी राज्य शासनाने एकूण २५० कोटी रुपयांची रक्कम शासनाने भरली होती, तर त्यापैकी १२५ कोटी रुपयांची रक्कम ही मनपाने टप्प्याटप्प्याने भरायची होती. आतापर्यंत ५५ कोटी रुपये मनपाने राज्य शासनाला दिले असून, उर्वरित ७० कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाने माफ करावा, अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. मात्र, याबाबतदेखील राज्य शासनाकडून निर्णय घेण्यात आलेला नाही.