ऑनलाईन लोकमत
जळगाव, दि. 16 - छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अर्थात कजर्माफी योजनेंसाठी विविध संस्थांचे पदाधिकारी, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी निकषात बसणार नसल्याचे राज्य शासनाच्यावतीने जाहीर करण्यात आले असतानाही राज्यभरात ब:याच पदाधिका:यांनी यासाठी अर्ज भरले आहेत. त्यामुळे शासनाने जिल्हास्तरावरून अर्ज भरलेला असो वा नसो, निकषात न बसणा-या सर्व पदाधिका-यांची माहिती मागविली आहे. शासनाच्या पत्रानुसार जळगाव जिल्ह्यातील तब्बल 1636 जण या निकषात बसत नसल्याने याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्यावतीने सहकार विभागाकडे पाठविण्यात आली आहे. कजर्माफीसाठी या पूर्वीच संपूर्ण माहिती अपलोड करण्यात आली. मात्र त्यात त्रुटी असल्याने त्यात दुरुस्ती करून राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने 1 ते 66 कॉलममधील माहिती पुन्हा मागविली आहे. ही माहिती अपलोड केली तर जातच आहे. शासनाच्या पत्रानुसार जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी संचालक, सहकारी साखर कारखान्याचे अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सहकारी पतसंस्था, नागरी सहकारी पतसंस्था, दूध संघ, सूत गिरणी, मजूर सोसायटी अशा संस्थांमधील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कार्यकारिणी संचालक यांचीही माहिती पाठविण्यात आली आहे. शासनाने कजर्माफीसाठीचे निकष जाहीर करताना या संस्थांचे पदाधिकारी, अधिकारी पात्र ठरणार नसल्याचे जाहीर केले होते. तरीदेखील यातील अनेक संस्थांच्या पदाधिका:यांनी अर्ज भरले आहे. शासनाच्या निकषानुसार या सर्वाना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.हे बसत नाहीत निकषातअर्ज भरलेला असो वा नसो, कजर्माफीच्या निकषात न बसणा:यांमध्ये जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी संचालक, जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचे सभापती, उपसभापती 36 असून जिल्ह्यातील 3 सहकारी साखर कारखान्याचे 9, नागरी सहकारी बँकेचे अधिकारी व अध्यक्ष 39, पतसंस्थांचे चेअरमन, व्हॉईस चेअरमन 1294, जिल्ह्यात 3 सूत गिरण्या असून त्यांचे चेअरमन, व्हाईस चेअरमन व कार्यकारी संचालक, दूध संघाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिल्ह्यातील मजूर सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 247 असे एकूण 1636 जण कर्जमाफीच्या निकषात बसत नाहीत.