कर्जमुक्तीत गटसचिवांच्या आंदोलनाचा अडसर

जिल्हाधिकाऱ्यांना दाद देईनात

जळगाव :महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ ची अंमलबजावणी कोणत्याही परिस्थितीत ३० मे पूर्वी करण्याचे शासनाचे आदेश असताना त्यात जिल्ह्यातील गटसचिवांच्या थकीत पगारासाठीच्या कामबंद आंदोलनामुळे अडसर निर्माण झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चर्चा करूनही तोडगा न निघाल्याने गुरूवारी पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासोबत विश्रामगृहावर याबाबत बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येणार आहे. दरम्यान बँक खात्याशी आधारकार्ड संलग्न नसलेल्या ८ हजार ३५७ शेतकºयांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तर काही बँकांची माहिती येणे अजूनही बाकी आहे. त्यात जिल्हा बँकेचे ३८०५ खातेदार आहेत.तर पर्यायी व्यवस्था करू-जिल्हाधिकारीजिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे म्हणाले की, कर्जमुक्तीसाठी माहितीच्या आॅडीटसाठी ५८ लोक नेमले आहेत. मात्र गटसचिवांच्या आंदोलनामुळे त्या पथकाचे ४ दिवस वाया गेले आहेत. गटसचिवांच्या थकित पगाराची रक्कम ५ ते ६ कोटी आहे. तर कर्जमुक्तीचे काम केल्यास सोसायट्यांना २५ कोटी रूपये उत्पन्न मिळेल. त्यामुळे पगार सहज निघतील. मात्र याबाबत चर्चा करूनही गटसचिवांनी नकार दिला. त्यामुळे गुरूवारी मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे याबाबत बैठक घेऊन चर्चा होणार आहे. त्यातही तोडगा न निघाल्यास काय पर्यायी व्यवस्था करावयाची, तेही ठरविले असल्याचे ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.