मिलिंद कुलकर्णीमहाराष्टÑात तीन पक्षांचे सरकार आहे. प्रत्येक पक्षाचे संख्याबळ व ताकद समान असली तरी सत्तेचा अनुभव हा काँग्रेस आणि राष्टÑवादी काँग्रेसकडे अधिक आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडे असले तरी महत्त्वाची खाती दोन्ही काँग्रेसकडे आहेत. ज्याचा प्रभाव असतो, तो सत्ता उत्तमरीत्या राबवतो, याचा अनुभव जळगावकरांना वरणगावच्या केंद्रामुळे आला आहे. मुळात हा विषय समजून घ्यायचा असेल तर इतिहासात डोकवावे लागेल. शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या १९९५ ते १९९९ या पहिल्या कार्यकाळात १९९९ मध्ये म्हणजे निवडणुकीच्या पूर्वी हे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. युती सरकारमधील प्रभावशाली मंत्री असलेल्या एकनाथराव खडसे यांनी हे केंद्र आणले. तत्कालीन गृहमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. त्यानंतर २० वर्षांत या केंद्राची एक वीटदेखील चढली नाही, हे वास्तव आहे. पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी म्हणजे १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी याठिकाणी पोलीस प्रशिक्षण केंद्राऐवजी राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक १९ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. १९९९ मध्ये पोलीस प्रशिक्षण केंद्र मंजूर झाले होते. नाशिकला जसे केंद्र आहे तसे. २०१९ मध्ये राज्य राखीव पोलीस बल मंजूर झाले. जसे धुळ्यात बल आहे, त्याप्रमाणे हे आहे. आता आमदार रोहित पवार यांच्या दाव्याप्रमाणे, हे बल दोन वर्षांपूर्वी जामखेड मतदारसंघात मंजूर होते. ते गेल्यावर्षी वरणगावला हलविण्यात आले. आम्ही ते मतदारसंघात परत आणले. हा जळगावकरांवर अन्याय नाही, जामखेडकरांवरील अन्याय दूर केला. पोलीस प्रशिक्षण केंद्र आणि राज्य राखीव पोलीस बल हे दोन वेगळे विषय आहेत. आता या पार्श्वभूमीवर आम्ही या केंद्रावर दावा कसा करायचा याचाही अभ्यास लोकप्रतिनिधींनी करायला हवा. राष्टÑवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे नातू असलेल्या रोहित पवार यांच्या मतदारसंघातून केंद्र परत आणायचे असेल तर राजकीय इच्छाशक्ती, कागदोपत्री पुरावे आणि अभ्यासपूर्ण मांडणी करता आली तर हे शक्य आहे. वरणगाव हे ज्या मतदारसंघात मोडते, त्या भुसावळ मतदारसंघात या २० वर्षांपैकी ११ वर्षांपासून संजय सावकारे तर उर्वरित ९ वर्षे संतोष चौधरी हे आमदार होते. सावकारे हे राष्टÑवादी काँग्रेसकडून पालकमंत्री झाले होते. सध्या ते भाजपमध्ये असले तरी त्यांनी व आता राष्टÑवादी काँग्रेसमध्ये असलेले चौधरी यांनी या केंद्रासाठी काय पाठपुरावा केला, हे जनतेसमोर यायला हवे. जळगाव जिल्ह्यात शिवसेनेच्या पालकमंत्र्यांसह ४ आमदार, काँग्रेस, राष्टÑवादी व अपक्ष प्रत्येकी एक असे महाविकास आघाडीचे संख्याबळ ७ आहे, तर भाजपचे ४ आमदार आहेत. विरोधी पक्षाच्या आमदाराच्या मतदारसंघातील केंद्र पळविले गेल्यानंतर आघाडीचे नेते सावकारेंवर करीत असलेली टीका रास्त असली तरी सत्ताधारी असताना हे घडले, याची जबाबदारी ते टाळू शकणार नाही.पहिल्यांदा आमदार झालेले रोहित पवार जरसहा महिन्यात पोलीस प्रशिक्षण केंद्र पळवू शकतात, तर याठिकाणी माजी मंत्रीपदाची बिरुदे मिरविणारी अर्ध्या डझनहून अधिक नेते काय करतात, हा प्रश्न सामान्य नागरिकाच्या मनात उद्भवणे स्वाभाविक आहे. आता पक्षीय राजकारण सुरु होईल. सामान्य जनतेला त्यात रस नाही. पण सत्ताधारी म्हणून महाविकास आघाडीच्या ७ आमदारांकडून अपेक्षा राहीलच.१९९९ मध्ये मंजूर झालेले वरणगाव येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्र २० वर्षे दुर्लक्षित राहिल्यानंतर २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा मंजूर झाले. शासकीय जागादेखील हस्तांतरीत झाली. आणि अचानक हे केंद्र आमदार रोहित पवार यांच्या मतदारसंघात पळविले गेले.
महाविकास आघाडीची आता कसोटी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 29, 2020 00:01 IST