ऑनलाईन लोकमत
जळगाव, दि. 26 - मनपा प्रशासनाने 21 नोव्हेंबरपासून अतिक्रमण हटाव मोहिम सुरु केल्याच्या निषेधार्थ हॉकर्स बांधवांनी 22 नोव्हेंबरपासून मनपा समोर उपोषणास प्रारंभ केला होता. मात्र मनपा प्रशासनाने उपोषणाची दखल घेतली नाही. त्यामुळे शनिवारी हॉकर्स संघटनेच्या सदस्यांनी उपोषण मागे घेतले व आपल्या विविध मागण्यांसाठी 29 नोव्हेंबर रोजी मुंबई येथे मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला.मनपा प्रशासनाने चार दिवसांपासून मनपा समोर उपोषण करणा:या हॉकर्सच्या आंदोलनाची कोणतीही दखल घेतली नाही. यामुळे मनपाच्या धोरणाविरोधात फेरीवाला समितीच्या सदस्यांनी शनिवारी उपोषणस्थळीच बैठक घेतली. बैठकीत हॉकर्सचा न्याय-हक्कासाठी 29 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता मुंबई येथे मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच मोर्चा काढून संबधित अधिकारी किंवा मंत्र्यांना हॉकर्सच्या विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे. या मोर्चाचे नेतृत्व फेरीवाला राष्ट्रीय समितीचे सदस्य दयाशंकर सिंह व महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष सलमा शेख या करणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने याबाबत दखल न घेतल्यास थेट दिल्लीर्पयत लढा दिला जाईल अशी भूमिका हॉकर्स बांधवांनी घेतली आहे. सोमवारी सायंकाळी सर्व हॉकर्स बांधव मुंबईकडे रवाना होणार असल्याची माहिती जिल्हा हॉकर्स समितीकडून देण्यात आली.शनिवारी आमदार सुरेश भोळे व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे विकास पवार यांच्या उपस्थितीत उपोषण मागे घेतले. आमदार सुरेश भोळे यांनी मदतीचे आश्वासन हॉकर्स बांधवांना दिले. दरम्यान, मनापाने हॉकर्स विरुद्ध हातगाडय़ा तोडत अन्यायकारक कारवाई सुरु केली आहे. यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असून ही कारवाई थांबवावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महानगर प्रमुख नीलेश पाटील यांनी केली आहे. 2 डिसेंबर र्पयत हा प्रश्न न सुटल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या आहेत मागण्या महानगर पालिका प्रशासनाने शहरातील हॉकर्स विरोधात सुरु केलेली कारवाई पथ विक्रेता कायदा 2014 चे उल्लंघन करणारी असून ती त्वरित थांबविण्यात यावी व हॉकर्सचे अतिक्रमण विभागाच्या कारावाई दरम्यान झालेले नुकसान भरून द्यावे, पथ विक्रेता कायदा 2014 च्या कलम 22 नुसार नगर पथ विक्रेता समिती निवडणूक घेवून त्वरित स्थापन करण्यात यावी, कलम 19 माल-सामान परत मागणीचा अधिकाराचे पालन व्हावे, नोंदणीकृत फेरीवाले 1 मे 2014 च्या पूर्वीचे असून ते कायद्याने व उच्चन्यायालयाच्या आदेशान्वये संरक्षित होण्यास पात्र आहेत. त्यांना हटवू नये व संरक्षित करावे, नगरपथ विक्रेता समिती गठित करण्याचे आदेश द्यावेत. गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या व स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनेनुसार पथ विक्रेता कायदा कलम 38 नुसार विक्रीची योजना तयार करण्यात यावी.