लोकमत न्यूज नेटवर्क
ममुराबाद : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या कडक निर्बंधांमुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या हाताला कोणते काम राहिले नसून, रोजगार बुडाल्याने त्यांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत मायक्रो फायनान्स कंपन्या व बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते तत्काळ स्थगित करण्याच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला आहे.
निर्बंध लागू झाल्यापासून हातावर पोट भरणाऱ्या अनेक कुटुंबांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली आहे. रोजगार बुडाल्याने नियमित मिळणारे मजुरीचे पैसे दुरापास्त झाल्यानंतर दोनवेळच्या जेवणासाठीही त्यांना दुसरीकडे हात पसरावे लागले आहेत. पोटाला चिमटा देऊन शिल्लक टाकलेले पैसे संपत आल्याने यापुढचे दिवस कसे काढावेत, याची चिंता प्रत्येकाला भेडसावत आहे. शहरी व ग्रामीण भागात जवळपास सारखीच परिस्थिती आहे. शहरांमध्ये लहान व मोठे उद्योग तसेच वाहन व्यवसाय ठप्प झाला आहे, तर ग्रामीण भागात शेतीवर आधारित उद्योग थांबल्याने आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे. रोजगार निर्मिती थांबल्यानंतर त्याचा मोठा परिणाम मोलमजुरी करून हातावर पोट भरणाऱ्यांवर झाला आहे. कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावण्यासाठी शिवणकाम, दुग्ध व्यवसाय, गारमेंट विक्री तसेच इतर काही गृहोद्योग करणाऱ्या महिलांना मायक्रो फायनान्स कंपन्या व खासगी- सरकारी बँकांनी आर्थिक साहाय्य दिलेले आहे. संबंधितांच्या कर्जाचे हप्ते कसे फेडावेत, असा प्रश्न त्यामुळे आता महिलांसमोर उभा राहिला आहे. लॉकडाऊन आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची जाणीव ठेवून कर्जाचे हप्ते किमान तीन महिन्यांपर्यंत स्थगित ठेवण्याची मागणी महिलांनी केली आहे. शासनानेही त्यादृष्टीने कार्यवाही करण्यासाठी पावले उचलावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.