Lok Sabha Election 2019 : मतदारांशी थेट संवाद - कोठे आहे ‘एक देश, एक कर’; व्यावसायिक कर अद्यापही कायम

व्यापाऱ्यांच्या मनात आहे तरी काय?, कोणता मुद्दा आहे महत्त्वाचा?

एकाच ठिकाणी कर द्यायला व्यापारी तयारवस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी झाल्याने सरकारच्या उत्पन्नात भर पडली असली तरी सरकारने अद्यापही व्यावसायिक कर (प्रोफेशनल) कायम असल्याने त्याचा भूर्दंड व्यापाऱ्यांसह सर्वच क्षेत्रातील मंडळींना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे हा कर तत्काळ रद्द करणे गरजेचे आहे. जीएसटीमध्ये ज्या दराने कर आकारला जातो, त्याचे दर वाढविले तरी चालतील, व्यापारी त्या दराने एकाच ठिकाणी कर भरण्यास तयार आहे, मात्र व्यावसायिक कर रद्द करावा.- ललित बरडिया, सचिव, जिल्हा व्यापारी महामंडळव्यापारी धोरणाकडे सरकारने लक्ष द्यावेसरकारने वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणीचा चांगला निर्णय आहे. त्यात हळूहळू बदल झाले, आताही काही बदल होणे अपेक्षित आहे. या सोबतच व्यापारी धोरणाकडे नियमित लक्ष देणे गरजेचे आहे. व्यापाºयांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असावे. त्यामुळे व्यापाºयांच्या धोरणाबाबत चर्चा होऊ शकेल. शहर व परिसरात साधनसामुग्री चांगल्या असल्यास व्यापार वृद्धीस चालना मिळते. त्यासाठी वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट झाल्यास व्यापारी वर्गास त्याचा मोठा फायदा होईल.- अनिल कांकरिया, संचालक, सुपर शॉपजीएसटीमध्ये सुसूत्रता आणखी वाढावीजळगाव शहरासाठी सरकारने व्यावसायिक दृष्टीने चालना देऊन मोठ्या कंपनी शहरात आणायला हव्या.त्यामुळे रोजगार उपलब्ध होण्यासह व्यापारही वाढण्यास मदत होईल. जीएसटीच्या दरात सुधारणा करून त्याचा सर्वत्र सरसकट दर १२ टक्के करावा. त्यामुळे वस्तूंचे भाव कमी होऊन व्यापार वाढीस चालना मिळेल. जीएसटीमुळे व्यवसायात ५० टक्के सुसूत्रता आली असून ती १०० टक्के होण्याची आवश्यकता आहे.- युसुफ मकरा, उपाध्यक्ष, जळगाव व्यापारी महामंडळव्यापाºयांच्या मुख्य समस्येकडे लक्ष द्यागल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत एकाच पक्षाची सत्ता असल्यास सामान्य जनता असो की व्यापारी मंडळी यांचे प्रश्न मार्गी लागतात, हा सर्वसाधरण विचार असतो. त्यानुसार जळगावातही केंद्रात, राज्यात् सरकार असलेल्या पक्षाला महानगरपालिकेतही बहुमताने जळगावकरांनी निवडूण दिले. त्यामुळे येथील हुडको कर्जाचा प्रश्न तसेच व्यापारी गाळ््यांचा प्रश्न तत्काळ मार्गी लावणे गरजेचे आहे. त्यामुळे येथील व्यापाºयांना व्यापार करणे सोयीचे होईल.- प्रवीण पगारिया, अध्यक्ष, दाणाबाजार असोसिएशनव्यापाºयांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असावे‘एक देश, एक कर’ अशी घोषणा करून देशात जीसएची लागू केली तरी अद्यापही जीएसटीचे दर वेगवेगळे असल्याने एक कर कोठेच नाही. त्यासाठी देशात सर्वत्र पाच, १२, १८, २८ टक्के जीएसटी असे वेगवेगळे दर न ठेवता एकच दर आकारावा. या सोबतच व्यापाºयांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असावे व त्यात व्यापाºयांचा सभासद असावे. आयकरात पाच लाखापर्यंतच्या उत्पन्नात सरसकट सूट मिळावी. तसेच ५ ते १० लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाचा स्लॅब १० टक्क्यांवर आणावा.- पुरुषोत्तम टावरी, उपाध्यक्ष, राज्य व्यापारी महासंघ