शहरं
Join us  
Trending Stories
1
8 कोटी, १२ पानांची चिठ्ठी आणि स्वतःवरच झाडली गोळी; Ex IPS अमर सिंग चहल यांची प्रकृती गंभीर, असा निर्णय का घेतला?
2
सोलापुरात अजित पवारांचा भाजपाला धक्का! अतुल पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश
3
"मनसेचे जे काही नगरसेवक निवडून येतील, तेदेखील पळवतील", भाजपचा राज ठाकरेंना सावधगिरीचा सल्ला
4
गॅल्व्हेस्टनजवळ मेक्सिकन नौदलाच्या विमानाचा भीषण अपघात, पाच जणांचा मृत्यू
5
विदर्भात भाजपची हुरडा पार्टी; मुनगंटीवार यांनी शाब्दिक हल्ला चढवल्याने सुरू झाला नवा वाद
6
बांगलादेशात युनूस सरकार उलथवून टाकण्याची तयारी सुरू! उस्मान हादीच्या संघटनेने दिला मोठा इशारा
7
एपस्टीन फाइल्सवरून जनतेचा रोष वाढला, ट्रम्प प्रशासनाने कोणते फोटो प्रसिद्ध केले आणि कोणते लपवून ठेवले?
8
मुंबईचा ‘ब्रेन’, पुण्याचे ‘मार्केट’ अन् सातारा-सांगलीतले ‘अड्डे’
9
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २३ डिसेंबर २०२५: विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील, मितभाषी राहून मतभेद दूर करू शकाल
10
बांगलादेशात आणखी एका नेत्याची निर्घृण हत्या; आसाममध्ये हाय अलर्ट, सीमेवर अधिक दक्षता
11
संपादकीय: एप्स्टीन फाइल्स, भारत अन् न झालेला राजकीय भूकंप!
12
कोकाटे यांची आमदारकी तूर्त वाचली; सर्वोच्च न्यायालयाकडून २ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती 
13
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला आणखी एक झटका; मुद्रांक शुल्क सवलतीचे इरादा पत्र अखेर केले रद्द 
14
पालिकेसाठी ठाकरे बंधूंमधील युतीची आज घोषणा? काही जागांबद्दल एकमत होत नव्हते...
15
गांधी-नेहरूंच्या डोक्यावर खापर फोडून काय होणार?
16
आता मिशन महापालिका मैदान तयार : आजपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात; इच्छुकांची मोर्चेबांधणी 
17
केंद्राच्या योजनांतून महाराष्ट्राला १.४७ लाख कोटी; उत्तर प्रदेश व दिल्लीपाठोपाठ राज्याचा तिसरा क्रमांक
18
वायुप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई का नाही? पालिका आयुक्त, एमपीसीबी अधिकाऱ्यांना हायकोर्टात हजर हाेण्याचे निर्देश
19
‘त्या’ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या लगेच करण्याचे आदेश; राज्य निवडणूक आयोग दोन दिवसांत घेणार आढावा
20
विश्वचषक गमावल्यानंतर निवृत्तीचा विचार होता : रोहित; असे वाटले की, या खेळाने माझ्याकडून सर्वकाही हिरावून घेतले आहे
Daily Top 2Weekly Top 5

बैठका व दौऱ्यांपुरताच मर्यादीत जि़पचा छापखाना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 14, 2019 12:53 IST

आनंद सुरवाडे जिल्हा परिषदेच्या स्टेशनरीचा खर्च वाचविण्यासह अन्य शासकीय कार्यालयातील स्टेशनरीची कामे घेऊन जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न वाढीत महत्त्वाची भूमिका ...

आनंद सुरवाडेजिल्हा परिषदेच्या स्टेशनरीचा खर्च वाचविण्यासह अन्य शासकीय कार्यालयातील स्टेशनरीची कामे घेऊन जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न वाढीत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या जिल्हा परिषदेचा छापखाना सुरू होणार किंवा नाही याबाबत चा सस्पेंस अजुनही कायम आहे़ तरतूदी वाढविण्यास मंजुरी मिळाली असताना राजकीय प्रशासकीय ढकलाढकलीत हा छापखाना अडकल्याचे चित्र असून समिती केवळ दौऱ्यांपुरती व बैठकांपुरतीच मर्यादीत असल्याचे चित्र आजपर्यंत या छापखान्यासंदर्भातील कार्यवाहीनुसार समोर आले आहे़बंदावस्थेत असलेल्या छापखाना पुनरूज्जीवीत करण्यासाठी समिती अध्यक्ष जयपाल बोदडे व सदस्यांतर्फे हालचाली सुरू झाल्या होत्या़ समितीने सांगलीचा चार दिवसीय दौराही या वर्षीच्या फेबु्रवारी महिन्यात केला़ दौºयावर जाण्यापूर्वी छापखाना एप्रिल अखेरपर्यंत सुरू होईल, असा आशावाद घेऊन ही समिती दौºयावर गेली होती़ मात्र, तो आशावाद या ट्रिपमध्ये नाहीसा झाला, दौरा आटोपून आलेल्या समितीचे म्हणणे, त्यांचा अहवाल घेण्यास प्रशासकीय यंत्रणा वेळ देत नव्हती, अनेक दिवस हा विषय अंधातरीच राहिला, अखेर सर्वसाधरण सभेत यासाठी पाच लाखांची तरतूद करण्यात आली व छापखान्याचा विषय तरतूद करूनही बंद व्हावा, असे काहीसे चित्र निर्माण करण्यात आले कारण एकिकडे छापखान्याला कमीत कमी ७५ लाखांच्या तरतूदीची आवश्यकता असताना प्रशासनाने पाच लाखांची तरतूद करून त्यांची अनास्था उघड केल्याचा आरोपही झाला़ नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ५० लाखांच्या तरतूदीला मान्यता देण्यात आली़ मात्र, बैठकीला कोणी धजावत नव्हते, त्यात अध्यक्ष बोदडे व सदस्य प्रभाकर सोनवणे यांनी पुढाकार घेऊन बैठक लावण्याची मागणी केली़ त्यानुसार बैठकही झाली, दौºयासह विविध विषय ठरले़ प्रशासकीय यंत्रणा राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर हा छापखाना होईलच नाहीतर नाही, तर राजकीय मंडळी प्रशासनावर अनास्थेचा आरोप करत आहेत़ त्यातच नुकतेच जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्षांनी हा छापखाना सुरू झालाच तर आपण या जिल्हा परिषदेत पाऊल ठेवणार नाही, असे आव्हान देऊन नव्या प्रश्नांना तोंड फोडले आहे़ सध्या प्रत्येक विभागातील स्टेशनरी ही बाहेरून मागविली जाते, यात मोठी तरतूद व खर्च केला जातो, हा खर्च व त्यामागे भरणारी शाळा कदाचीत या छापखान्यातील मोठा अडसर असल्याचा आरोपही होत आहे़ छापखाना झाल्यास सेस फंडात मोठी वाढ होणार आहे़ असे असताना नक्की कोणती इच्छाशक्ती कमी पडतेय, माजी अध्यक्षांनी असे आव्हान का दिले असेल, त्यांना नेमके कोणते अनुभव आले, यामुळे छापखान्याची वाट अधिकच बिकट केली आहे़ अध्यक्ष बोदडे हा विषय मार्गी लावू शकता का, हा प्रश्न आहे़

टॅग्स :Jalgaonजळगाव