शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
2
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
3
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
4
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
5
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
6
ठाण्यात 'क्लब'मध्ये आग; १२०० लग्न वऱ्हाडी बचावले; तासाभरात आगीवर नियंत्रण
7
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
8
गेली २७ वर्षे झाली तो चालतोच आहे! एका ध्येयवेड्या सैनिकाची अचाट पृथ्वी प्रदक्षिणा
9
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
10
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
11
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
12
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
13
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
14
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
15
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
16
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
17
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
18
१५ बैठका, ९२ तास काम; १० विधेयके सादर, ८ मंजूर; लोकसभेतील कामकाज, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
19
नगरसेवक व्हायचंय? लिहा शहर विकासावर निबंध; आयोगाकडे द्यावे लागणार शपथपत्र
20
उद्धवसेना व मनसे नेत्यांच्या चर्चेत काही जागांवरून तिढा; आ. अनिल परब यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट 
Daily Top 2Weekly Top 5

समन्वय समिती गठीत करण्याबाबत विभाग नियंत्रकांना पत्र

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 28, 2021 04:16 IST

एसटी महामंडळ : समितीत कामगार अधिकाऱ्यांसह इतर अधिकाऱ्यांचा समावेश लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : एसटी महामंडळातील कोरोना बाधित होणाऱ्या ...

एसटी महामंडळ : समितीत कामगार अधिकाऱ्यांसह इतर अधिकाऱ्यांचा समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : एसटी महामंडळातील कोरोना बाधित होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय मदत, रुग्णालयात बेड, ऑक्सिजन व इतर सर्व प्रकारच्या समस्या सोडवण्यासाठी महामंडळ प्रशासनाने जळगाव विभागाचे विभाग नियंत्रकाना पत्र पाठवून, समन्वय समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समन्वय समितीत कामगार अधिकाऱ्यांसह इतर अधिकाऱ्यांचा समावेश असून लवकरच ही समिती गठीत करण्यात येणार असल्याचे आगार प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.

कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी आस्थापना व महामंडळामध्ये समन्वय समिती गठीत करण्याचे संबंधित विभागांना आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य परिवहन महामंडळातर्फे महामंडळाच्या जळगाव विभागाला मंगळवारी पत्र पाठवून समन्वय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीद्वारे कोरोना संक्रमित अधिकारी, कर्मचारी, चालक, वाहक व इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांना रुग्णालयात बेडची व्यवस्था करून देणे, एखाद्या कर्मचाऱ्याला ऑक्सिजनची गरज भासल्यास ऑक्सिजन उपलब्ध करून देणे, तसेच आवश्यकतेनुसार सरकारी किंवा खाजगी संस्थेकडून रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देणे, रुग्णालयात तब्येतीनुसार आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करणे, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी उपचाराबाबत सर्व कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे दूरध्वनी देणे, आदी सूचना महामंडळातर्फे या पत्राद्वारे कळविण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, जळगाव विभागात समन्वय समिती स्थापन होणार असल्यामुळे चालक-वाहकांच्या समस्या मिटणार असून, कोरोना बाधित कर्मचाऱ्यांना योग्य त्या ठिकाणी उपचार मिळण्यास मदत होणार आहे.

इन्फो:

जळगाव विभागात समन्वय समिती स्थापन करण्याबाबत महामंडळाचे पत्र प्राप्त झाले आहे. लवकरच समन्वय समिती स्थापना करण्यात येणार आहे. कोरोना बाधित कर्मचाऱ्यांना उपचारासाठी जी काही मदत लागेल, त्याची व्यवस्था करण्यासाठी ही समिती कटिबद्ध राहील.

दिलीप बंजारा, विभागीय वाहतूक अधिकारी

इन्फो :

या समन्वय समितीमुळे कोरोना बाधित चालक- वाहकांना तत्काळ उपचार मिळण्यास मदत होणार आहे. पूर्वी कर्मचाऱ्याने कोरोनाबाबत काही लक्षणे सांगितली तरी कामावर बोलविण्यात येत होते. मात्र, आता या समन्वय समितीच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष दिले जाईल, असे वाटते. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाने कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

-नरेंद्र सिंग राजपूत, विभागीय सचिव, इंटक संघटना.