40 उद्योजकांना शेवटची नोटीस

धुळे : गेल्या काही वर्षापासून भूखंड ताब्यात असूनही उद्योग न थाटणा:या उद्योजकांना अखेरची संधी म्हणून आणखी एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात एमआयडीसी प्रशासनाने घेतला आह़े या मुदतीनंतर आहे त्या स्थितीत भूखंड परत घेतले जाणार आह़े यामध्ये धुळे विभागातील नरडाण्यातील 30 आणि नवापूरमधील 10 उद्योजकांचा समावेश आह़े

धुळ्यासह नंदुरबार आणि जळगाव जिल्हाभरात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने आपले औद्योगिक झोन निश्चित केले आह़े उद्योजकांच्या मागणीनुसार त्याठिकाणी उद्योगांसाठी भूखंड मंजूर केले गेल़े त्या भागात वीज, पाणी, रस्ते, सुरक्षा आदी सोयीसुविधाही उपलब्ध करून दिल्या़ मात्र, त्यानंतरही उद्योग थाटले जात नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला़ या आनुषंगाने अलीकडेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालकांची बैठक अध्यक्ष तथा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उपाध्यक्ष तथा राज्यमंत्री प्रवीण पोटे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबईत पार पडली़ राज्यातील रिक्त आणि उद्योगाशिवाय पडून असलेल्या भूखंडांचा आढावा या बैठकीत घेतला गेला़ जुन्या एमआयडीसीमधील 98 टक्के भूखंडांचे वाटप झाल़े मात्र नव्याने थाटण्यात आलेल्या एमआयडीसीमध्ये सोयीसुविधांच्या अभावामुळे भूखंडांचा विकास थांबलेला आह़े

सोयीसुविधा असलेल्या एमआयडीसीत भूखंड देऊनही संबंधितांनी अद्याप उद्योग सुरू केले नसल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आली आह़े उद्योग सुरू करावे, अथवा भूखंड परत करावा, अशा आशयाची नोटीस दोन ते तीन वेळा ताबेदारांना पाठविण्यात आली आह़े परंतु त्यांनी प्रत्येक वेळी कर्ज नाही, मंजुरी नाही, एनओसी नाही, अशी कारणे पुढे करून स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला़ एकीकडे उद्योगाच्या नावाखाली वर्षानुवर्षापासून एमआयडीसीतील भूखंड प्रतिष्ठितांनी अडकवून ठेवले आहेत, तर दुसरीकडे नव्याने उद्योग थाटू इच्छिणा:या तरुणांना भूखंड मिळेनासे झाले आहेत़ पाच वर्ष होऊनही उद्योग न थाटणा:या भूखंड मालकांना अखेरची संधी म्हणून एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आह़े मात्र, वर्षभरात उद्योग थाटण्याबाबत जो हमी देईल, एमआयडीसीशी करार करेल, त्यालाच ही मुदतवाढ दिली जाणार आह़े वर्षभरात उद्योग थाटण्याची चिन्हे नसलेल्यांना भूखंड परत करण्याचा पर्याय सुचविला जाणार आह़े त्याचप्रमाणे करार करूनही वर्षभरात उद्योग सुरू न झाल्यास कोणतीही कारणे न ऐकता त्या अवस्थेत भूखंड परत घेण्याचा निर्णय राज्याच्या बैठकीतून घेण्यात आला आह़े त्याची अंमलबजावणी धुळे विभागात होणार आह़े दरम्यान, संबंधित उद्योजकांना प्रशासनाने तंबी दिली आह़े त्यामुळे आता उद्योग उभारावा नाहीतर बाहेर निघून जाणे हे दोनच पर्याय त्यांच्यापुढे आहेत़