गांभीर्याच्या अभावामुळे वाढला मृत्यूदर

प्रशासकीय, वैद्यकीय पातळीवर समन्वयाचा अभाव, वैद्यकीय महाविद्यालयातील बेपर्वाई, भोंगळ कारभाराचे वाभाडे, दारु, वाळूच्या फेऱ्यात अडकलेल्या लोकप्रतिनिधींचे सूचक मौन

मिलिंद कुलकर्णीकविता, कापूस, केळी आणि सोन्यासाठी प्रसिध्द असलेल्या जळगावची चर्चा कोरोना संसर्गजन्य आजाराच्या मृत्यूदरात घेतलेल्या आघाडीने व्हावी, यापेक्षा दैवदुर्विलास तो कोणता? खेदाची बाब म्हणजे, परिस्थिती हाताबाहेर जात असतानाही प्रशासकीय व वैद्यकीय अधिकारी, मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांनी तातडीने कठोर उपाय योजले नाहीत. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जळगावात येऊन कान टोचल्यावर सगळे कामाला लागले, मग हेच महिन्याआधी केले असते तर १०० हून अधिक नागरिकांचे प्राण वाचले असते. कोरोनासारख्या जागतिक आपत्तीशी मुकाबला करताना लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन या लोकशाहीच्या दोन स्तंभांनी हातात हात घालून, समन्वय राखून काम करताना दिसायला हवे होते. पण तसे दिसले नाही. टाळी दोन्ही हाताने वाजते. आरोग्यमंत्र्यांच्या बैठकीत लोप्रतिनिधींनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविषयी तक्रारी केल्या. त्यात तथ्य आढळल्याने बहुदा मंत्र्यांना सांगावे लागले की, लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्या. मात्र, काही लोकप्रतिनिधी लॉकडाऊनच्या काळात काय कामे करीत होती, हे मंत्र्यांना माहित आहे का? कुटुंबिय, नातलग, बगलबच्चे हे दारु, वाळूच्या अवैध व्यवसायात गुंतली होती. कारवाई होऊ नये, म्हणून प्रशासनाला विनंती, दबाव असे मार्ग अवलंबून झाले. मग अधिकाºयांनी फोन घेणे बंद केल्याची तक्रार कोणत्या तोंडाने केली जात आहे. प्रशासनाने कठोर भूमिका ठेवली असती, तर अनेक गोष्टींना आळा बसला असता. बाधित आणि संशयित रुग्णांचे अंत्यसंस्कार हा विषयदेखील गंभीर झाला. मृतदेह नातेवाईकांच्या हवाली करताना वैद्यकीय प्रशासनाने कोणत्याही ठोस नियमावलीचे पालन केले नाही. काही ठिकाणी प्रशासकीय अधिकाºयांंनी कानाडोळा केला. त्याचे परिणाम सगळ्यांना भोगावे लागत आहे. दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाविषयी वस्तुस्थिती कोरोनाच्या निमित्ताने समोर आली. २५३ पदे असताना प्रत्यक्षात ११९ वैद्यकीय अधिकारी तेथे कार्यरत आहेत. त्यातील ज्येष्ठ, अनुभवी अधिकाºयांनी रुग्ण तपासणीपेक्षा प्रशासकीय कामात स्वत:ला गुंतवून घेतल्याचा आरोप झाला. आॅक्सिजन सिलिंडर, व्हेंटीलेटरच्या तुटवड्याचे चित्र विदारक होते. ही स्थिती असताना लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, प्रतिष्ठित उद्योजक, व्यावसायिक यांना विश्वासात घेऊन प्रशासकीय यंत्रणेने मदत घेतली असती तर निश्चित मार्ग निघाला असता. आयएमए आणि ज्येष्ठ, अनुभवी खाजगी डॉक्टरांनी यापूर्वीच उपाययोजना सुचविल्या असत्या. याची आवश्यकता यासाठी की, ५० टक्के रुग्ण हे दाखल झाल्यावर २४ तासात दगावले आहेत. हे वेदनादायक आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार काम होताना दिसत नाही. महाविद्यालयात रुजू न होणाºया वैद्यकीय अधिकाºयांवर अद्याप कार्यवाही नाही, अहवाल २४ तासात मिळत नाही, रिक्त पदांसाठी अद्याप हालचाली सुरु झाल्या नाही. आता पाठपुरावा कोण करणार हा प्रश्न आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या मंडळींकडून अधिक अपेक्षा आहेत. पण तेदेखील मंत्री आल्यावरच घराबाहेर पडताना दिसतात.जळगाव जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येने हजाराचा टप्पा ओलांडला असून मृत्यू झालेल्या नागरिकांची संख्या सव्वाशेच्या घरात आहे. प्रशासकीय व वैद्यकीय व्यवस्थापनाच्या गलथान कारभाराने हा विस्फोट झाला.जळगावची परिस्थिती हाताबाहेर जातअसल्याचे पाहून आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना धाव घ्यावी लागली. दिवसभर जळगाव आणि भुसावळात बैठका घेऊन त्यांनी प्रशासकीय व वैद्यकीय अधिकाºयांना जबाबदारीची जाणीव करुन दिली. त्यांनी सुचविलेल्या उपाययोजनांबाबत समाधानकारक प्रगती दिसून येत नाही. त्यामुळे जळगावकरांवर टांगती तलवार कायम आहे.